बड़े बड़े झूठ: आनंद तेलतुंबड़े

बड़े बड़े झूठ: आनंद तेलतुंबड़े

Posted by Reyaz-ul-haque on 9/30/2015 12:49:00 PM

'पर्याप्त पुनरावृत्ति से लोगों की मनोवैज्ञानिक समझ बनाकर यह साबित करना नामुमकिन है कि एक चौकोर वर्ग, असल में एक गोलाकार चक्र है. ये महज शब्द हैं और शब्दों को तब तक तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है जब तक कि वे विचारों का जामा पहनाकर उन्हें बदल ना दे.'

-जोसेफ गोएबल्स

आईआईटी मद्रास प्रशासन द्वारा आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल (एपीएससी) पर लगाए गए प्रतिबंध पर छिड़े विवाद के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने प्रतिबंध का विरोध करने वालों को कम्युनिस्ट बताते हुए एक लंबा लेकिन भ्रमित संपादकीय अनमास्किंग स्यूडो आंबेडकराइट्स लिखा. इस प्रतिबंध ने देश और देश के बाहर विरोध को जन्म दिया था. संपादकीय ने विरोध करने वालों पर आंबेडकर को नहीं जानने का इल्जाम लगाया और कहा कि आंबेडकर हिंदूपरस्त थे और कम्युनिस्टों के खिलाफ थे. बेशक इसने एपीएससी पर प्रतिबंध को जायज ठहराया। दिलचस्प बात यह थी कि अपने मूल मुद्दे पर जोर डालने के लिए संपादकीय एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट एक उद्धरण से शुरू होता है, जिसे आखिरकार आंबेडकर डॉट ओआरजी पर मेरे द्वारा पेश किए गए डिजिटल संस्करण से बड़े आलस के साथ उठाया गया था (न कि मूल पाठ से), और उसे मोटे अक्षरों में छापा गया: 'ब्राह्मणवाद वह जहर है जो हिंदू धर्म को बर्बाद कर देगा. अगर आप ब्राह्मणवाद को खत्म करते हैं तभी आप हिंदू धर्म को बचने में कामयाब हो पाएंगे.' अगर किसी भी तरह से एक झूठ को दोहराते रहने की गोएबलीय मंशा को परे भी कर दें, तो किसी को भी इस पर हैरानी होगी कि एक ऐसे उद्धरण का इस्तेमाल ही क्यों किया गया, जिसमें हिंदू धर्म के लिए तारीफ या हमदर्दी की झलक तक नहीं है. 1936 में सुधारवादी हिंदुओं से मुखातिब आंबेडकर ने यह समझाने की कोशिश की थी हिंदू धर्म को कौन सी बीमारी खाए जा रही है और कहा था कि ब्राह्मणवाद ही वह बीमारी है. सवाल यह उठता है कि क्या ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म से अलगाया जा सकता है? असल में, वे एक ही चीज के दो अलग अलग नाम हैं, जैसा कि खुद आंबेडकर ने ही कहीं दूसरी जगह साफ भी किया है. ऐतिहासिक तौर पर देखें तो हिंदू धर्म जैसी कोई चीज नहीं है; यह सिंधु नदी की दूसरी ओर मौजूद धर्म यानी ब्राह्मणवाद के लिए इस्तेमाल में लाया गया एक मध्ययुगीन शब्द है.

बड़े बड़े झूठ

बाबासाहेब आंबेडकर: राइटंग्स एंड स्पीचेज के पहले खंड के 78वें पन्ने पर मौजूद उस उद्धरण पर कूद कर जाने से पहले, संपादक को इस किताब की भूमिका में ही आंबेडकर का एक बेहतर उद्धरण मिल सकता था: 'मुझे तसल्ली होगी अगर मैं हिंदुओं को इस बात का अहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी दूसरे भारतीयों की सेहत और खुशहाली के लिए खतरे की वजह है.' यह इतना बता देने के लिए काफी है कि आंबेडकर हिंदुओं और हिंदू धर्म के लिए क्या सोचते थे. अगर आरएसएस सुनने को उत्सुक ही है तो अपने आखिरी दिनों तक खुद को विकसित करते रहने वाले आंबेडकर ने कहा था: 'अगर हिंदू राज हकीकत बन गया, तो इसमें संदेह नहीं कि यह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी तबाही होगा. हिंदू लोग चाहे जो कहें, यह लोकतंत्र के साथ नहीं चल सकता है. हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोकना होगा.' [पूर्वोक्त, खंड 8, पृ.358]. यह बात आंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान ऑर पार्टिशन ऑफ इंडिया में कही थी, जो आंबेडकर में काट-छांट करके उन्हें मुसलमानों से नफरत करने वाला बताने के लिए, आखिरकार आरएसएस की पसंदीदा किताब है. आंबेडकर की एक और किताब, हिंदू धर्म का दर्शन हिंदू धर्म के 'एक जीवन शैली' होने के दावे का जायजा लेती है और इसे 'आजादी, बराबरी, भाईचारे' के खिलाफ तथा इंसाफ और उपयोगिता के लिहाज से इसकी खामियों के आधार पर इसे पूरी तरह खारिज करते हैं. जब वे यह लिख रहे थे 'हिंदू धर्म ज्ञान को फैलाने को बढ़ावा देना तो दूर, अंधकार का सिद्धांत है' या 'हिंदू धर्म का दर्शन ऐसा है कि इसे इंसानियत का धर्म नहीं कहा जा सकता है' तो वे यकीनन हिंदुओं की तारीफ तो नहीं ही कर रहे थे. बेशक, ये बातें गोएबल्स के भक्तों को अपना यह झूठ फैलाते रहने से नहीं रोक सकेंगी कि आंबेडकर एक महान हिंदू थे.

संपादकीय एक और हास्यास्पद कहानी सुनाता है कि एपीएससी पर प्रतिबंध का विरोध करने वाले कम्युनिस्ट थे. क्या आईआईटी के निदेशक को उनकी इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई के खिलाफ लिखने वाले देश के जाने-माने वैज्ञानिक लोग कम्युनिस्ट हैं? जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उदारवादियों को कम्युनिस्ट कहा जाता है, यहां आरएसएस तार्किक और लोकतांत्रिक लोगों को कम्युनिस्ट कहता है! भारत के कैंपस कभी भी कम्युनिस्ट नहीं रहे, जैसा कि आरएसएस का इल्जाम है. अगर ऐसा रहा होता तो आरएसएस कभी भी अपने कोटर से निकल पाने में कामयाब नहीं हुआ होता. बहरहाल, आंबेडकर के बारे में यह जो बड़ी बात कहता है वो ये है कि आंबेडकर कम्युनिस्ट विरोधी थे.

यह सही है कि खुद आंबेडकर ने ही कहा था कि वे कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं. हालांकि आरएसएस को यह अच्छे से पता होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि उन्होंने देखा कि वे उसी [आरएसएस] के कुल-खानदान से हैं- वे कम्युनिस्ट ब्राह्मण लड़कों का एक गिरोह थे जो मार्क्सवादी उसूलों की रटंत लगाते थे लेकिन जातियों की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करते हुए ब्राह्मणवादी चरित्र दिखाते फिरते थे. 

उनका कम्युनिस्ट-विरोधी रुख असल में तब के बंबई के कम्युनिस्टों के साथ हुए उनके कड़वे अनुभव से जन्मा था, जिन्होंने उनके कहने के बावजूद अपने तहत आने वाले कपड़ा मिलों में दलित मजदूरों के खिलाफ भेदभाव के व्यवहार को सुधारा नहीं. तब दलितों के लिए अलग सुराहियां होती थीं और उन्हें बेहतर मजदूरी वाले बुनाई विभाग में काम करने की आजादी नहीं थी, क्योंकि उसमें टूटे हुए धागों को थूक की मदद से जोड़ना पड़ता था. आंबेडकर ने हड़ताल में अपने शामिल होने की पूर्वशर्त के रूप में उनसे इस व्यवहार को रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने महीनों तक इसकी अनदेखी की. जब उन्होंने हड़ताल तोड़ने की धमकी दी, केवल तभी जाकर वे माने. इसके बावजूद आंबेडकर 1938 की ऐतिहासिक हड़ताल में उनके साथ शामिल हुए, लेकिन वह खाई पाटी नहीं जा सकी. कम्युनिस्टों ने 1952 के आम चुनाव में एक खुला आंबेडकर विरोधी रवैया अपनाया और इन वजहों से आंबेडकर ने कम्युनिस्ट विरोधी बातें कहीं.

इस तरह जहां आंबेडकर का कम्युनिस्ट विरोध ज्यादातर जाति के मामले में कम्युनिस्टों के व्यवहार से प्रभावित हुआ, वहीं उनके लेखन में इस बात के भी उतने ही सबूत मौजूद हैं जो कम्युनिज्म के लिए उनकी हमदर्दी की तरफ भी इशारा करते हैं. यह सही है कि वैचारिक लिहाज से अपने शुरुआती दिनों से फेबियनवाद से गहरे प्रभावित रहे आंबेडकर मार्क्सवादी नहीं थे. उन्होंने मार्क्सवाद से अपनी असहमतियों को जाहिर किया है, लेकिन कभी भी उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वैज्ञानिक समाजवाद के इसके बुनियादी सिद्धांत के स्तर पर जाकर बहस नहीं की. उन्होंने बजाहिर तौर पर 'आधार-अधिरचना' के चुनौती दिए जा सकने वाले जड़ सिद्धांत को भी चुनौती नहीं दी, जिसकी जाति को लेकर कम्युनिस्ट व्यवहार को बनाने में अहम भूमिका है. इसके बजाए, उन्होंने खुद को भी [आधार-अधिरचना के] इस फंदे में गिर जाने दिया और उन्होंने यह साबित करने में भारी मेहनत की कि हमेशा ही, राजनीतिक क्रांतियों से पहले धार्मिक क्रांतियां होती हैं. इस तरह दुर्भाग्य से उन्होंने असल में जातियों को अधिरचना यानी ऊपरी ढांचे का हिस्सा मान लिया. आंबेडकर सिर्फ एक बार अपेक्षाकृत विस्तृत बहस में गए और तभी उन्होंने, अपनी मृत्यु से महज एक महीना पहले, काठमांडु में मार्क्सवाद की बौद्ध धर्म के साथ तुलना की थी. उन्होंने साफ साफ कहा था कि बौद्ध धर्म और मार्क्सवाद, दोनों का मकसद एक ही था, लेकिन उन्हें हासिल करने के रास्ते अलग अलग थे. इसे समझाते हुए उन्होंने मार्क्सवाद में दो मुद्दों पर खामियां देखीं: एक कि मार्क्सवाद अपनी पद्धति के रूप में हिंसा का इस्तेमाल करता है और दूसरा कि यह लोकतंत्र में यकीन नहीं करता. हालांकि यहां भी वे मार्क्सवाद के सिद्धांत के बजाए, उसके व्यवहार को ही ध्यान में रख कर बोल रहे थे, लेकिन इससे यह बात साफ हो जाती है कि उन्हें किन बातों पर मार्क्सवाद से दिक्कत थी. चूंकि मकसद के मामले में मार्क्सवाद से उनकी कोई असहमति नहीं थी, तो उनकी बेकरारी इसकी बराबरी का एक ऐसा विकल्प खोजने की थी, जिसमें मार्क्सवाद की खामियां न हों। उन्होंने खुद को इस बात का कायल किया कि यह विकल्प बौद्ध धर्म था. ऐसे में, आरएसएस के लिए यह साफ हो जाना चाहिए कि आंबेडकर को कम्युनिस्ट-विरोधी और भगवापरस्ती के रंग में रंगना उसी के लिए भारी पड़ सकता है.

और झूठ का कारोबार

एक तरफ आरएसएस आंबेडकर को एक भगवा प्रतीक के रूप में अपनाने के लिए बेकरार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यह उनके रेडिकल विचारों को बर्दाश्त नहीं करता, जैसा कि एपीएससी के वाकए से साफ जाहिर है. संपादकीय ने एपीएससी पर पाबंदी को एक स्वायत्त संस्थान द्वारा की गई एक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में जायज ठहराया है, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है. इसका यह सोचना पूरी तरह से अपमानजनक है कि भारतीय लोग भाजपा की मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के संदिग्ध तौर-तरीकों के बारे में नहीं जानते. इस पद के लिए पूरी तरह से नाकाबिल, प्रधानमंत्री के 'विशेषाधिकार' के रूप में नियुक्त, ईरानी इसी 'विशेषाधिकार' का इस्तेमाल करते हुए (अपनी तरह के) उतने ही नाकाबिल लोगों को अकादमिक अहमियत के राष्ट्रीय संस्थानों में नियुक्त करती रही हैं. येल्लाप्रगदा सुदर्शन राव की विवादास्पद नियुक्ति दोहराने के लिहाज से काफी जगजाहिर है: वे आरएसएस के अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना (एबीआईएसवाई) के आंध्र प्रदेश अध्याय के मुखिया थे जिनका शोध का कोई इतिहास नहीं है, उन्हें प्रतिष्ठित भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) का मुखिया बना दिया गया. अपने हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद का गर्व से प्रदर्शन करने वाले राव ने आशंका के मुताबिक तीन इतिहासकारों को आईसीएचआर के पैनल का सदस्य बनाया: उनमें सभी एबीआईएसवाई से जुड़े हैं, नारायण राव उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ईश्वर शरण विश्वकर्मा उसके अखिल भारतीय महासचिव हैं और निखिलेश गुहा उसके बंगाल अध्याय के मुखिया हैं. ईरानी धड़ल्ले से शीर्ष संस्थानों में हिंदुत्वपरस्त या भाजपापरस्त व्यक्तियों की नियुक्ति कर रही हैं. आईआईएएस, शिमला के अध्यक्ष के रूप में चंद्रकला पाडिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गिरीश चंद्र त्रिपाठी, वीएनआईटी, नागपुर के अध्यक्ष के रूप में विश्राम जामदार की नियुक्तियां मीडिया में आई कुछेक मिसालें हैं. आईआईटी दिल्ली के निदेशक; आईआईटी मुंबई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष अनिल काकोडकर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और मंत्रालय के अनेक अधिकारियों के साथ उनके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हालिया विवाद, आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने में उनके मनमानी से भरे तरीकों को दिखाते हैं. इसको मद्देनजर, एक गुमनाम शिकायत पर उनके द्वारा गौर किया जाना और आईआईटी मद्रास द्वारा भारी सरगर्मी के साथ एपीएससी पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई यकीनन ही एक मामूली प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है.

मुद्दे पर जब बहस तेज हुई, तो इसके सारे तथ्य खुल कर सामने आए. एपीएससी द्वारा जिस तथाकथित दिशा-निर्देश के बारे में बताया जा रहा था कि एपीएससी ने उसका उल्लंघन किया है, वे दिशा निर्देश असल में उस कथित उल्लंघन के वाकए के बाद लागू किए गए. उन्हें एपीएससी की उस बैठक के चार दिनों के बाद, 18 अप्रैल को जारी किया गया था. उनकी मान्यता वापस लेने वाले डीन ने पहले आंबेडकर और पेरियार के नामों पर अपनी नाखुशी जताई थी, और पर्याप्त रूप से अपने ब्राह्मणवादी झुकाव को जाहिर किया था. अजीबोगरीब रूप से यह इल्जाम लगाया गया कि एपीएससी की गतिविधियां छात्रों को दो गुटों में बांट रही थीं. हालांकि यह तथ्य अपनी जगह पर कायम है कि हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करने वाले विवेकानंद स्टडी सर्किल, आरएसएस शाखाएं, हरे रामा-हरे कृष्णा, वंदे मातरम, ध्रुव जैसे छात्र संगठन खुलेआम सांप्रदायिक आधार पर छात्रों को बांट रहे हैं, जिन्हें आईआईटी प्रशासन से अनेक तरह सरपरस्ती हासिल होती रही है. क्या हिंदुत्व संगठनों के प्रभाव में, अलग शाकाहारी मेस बनाने का आईआईटी मद्रास का फैसला छात्रों को बांटने वाला नहीं हैॽ असल में, एपीएससी ने इस कदम के खिलाफ 2014 में 'व्हीट ऑर मीट, डोन्ट सेग्रीगेट' अभियान चलाया था. जो भी हो, इतनी बदनामी के बाद आईआईटी प्रशासन को आरएसएस के फासीवादी खेल के खिलाफ विरोध जताने वालों की मांग के आगे झुकते हुए पीछे हटना पड़ा और एपीएससी की मान्यता को बहाल करना पड़ा.

एपीएससी की जीत ने अनेक कैंपसों में ऐसे ही स्टडी सर्किल की शुरुआत करने और हिंदुत्व के संदेश का प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित किया है. प्रतिष्ठित फिल्म ऐंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक और कैंपस भी ऐसी एक और हिंदुत्व नियुक्ति के प्रतिरोध में सुलग रहा है. शाबास छात्रो, सिर्फ आप लोग ही भारत के लिए सचमुच के अच्छे दिन ला सकते हैं!

अनुवाद: रेयाज उल हक

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Press Release: Apex Court upholds right to land of thousands of SSP adult sons: Govt. of M.P.'s Application dismissed

PRESS RELEASE 

For Immediate Release                                                          28^thSeptember, 2015

Supreme Court dismisses Govt. of MP's Application denying right to land to thousands of adult sons of Sardar Sarovar oustees

Right to land of every adult son as per 2000 & 2005 judgement remains intact

NBA welcomes Order: SC Order establishes large scale pending R&R

New Delhi: In a significant Order, the Social Justice Bench of the Supreme Court comprising Jst. Madan Lokur and Jst. Uday Umesh Lalit today dismissed an Application filed by the Government of Madhya Pradesh (GoMP) / Narmada Valley Development Authority (NVDA) seeking a 'modification / clarification' of the Apex Court's previous judgements of 2000 and 2005, thereby denying right to land of a few thousand adult sons of the Sardar Sarovar Project (SSP) affected farmers.  

The Hon'ble Court held among other things that the Application by State of MP suffers from gross delay / laches having being filed many years after the judgements were issued (upholding the right to land of the SSP adult sons) and the rights / entitlements already accrued to the oustees in principle cannot be taken away. The Bench also had to take note of the fact that while the entitlement of most of the adult sons have already been recognized many many years ago, one set of oustees have been offered land / Special Rehabilitation Package (5.5. lakhs for 5 acres) since the judgement of 15/3/2005 of the Apex Court and another set of oustees are being denied the same; this would result in a clear violation of Article 14 of the Constitution which guarantees a fundamental right to equality. Terming this "not to be good governance", the Court summarily dismissed the Application.    

Arguing for the oustees, Adv. Sanjay Parikh stated that besides being un-maintainable, the Application is based on a gross misinterpretation of the 2011 judgement of the Apex Court, in the Omkareshwar Dam case, which is not applicable to the Sardar Sarovar oustees. He said that as per the Narmada Tribunal Award and the 2005, 2005 judgements, all adult sons are un-disputably entitled to 5 acres of cultivable and irrigable land. He also informed the Court that the NCA, R&R Sub-Group and the GRA, all 3 authorities concerned with the SSP oustees have already taken decisions / issues orders to the effect that the Omkareshwar judgement if not applicable on SSP and the SSP adult sons are entitled to land allotment separately.

NBA and all the SSP oustees welcome the Order of the Hon'ble Court which is not just an affirmation of the judgements of 2000 and 2005 of the Court, but also is a vindication of the rights and struggle of thousands of adivasis and other farmers, who have been waiting for land-based rehabilitation since many years and many of their families have also faced unlawful submergence in the previous years.

The effect of today's order is that all the adult sons of the Sardar Sarovar Oustees would be entitled to and have to be allotted 5 acres of cultivable land separately. This includes hundreds of farmers who have been entangled in the fake registries scam (almost 2000 + oustees to be finalized by the Jst. Jha Commission), 1,500 oustees who been received only one instalment of cash but could not purchase land and hundreds of those who have been given uncultivable land out of the land bank. About 500 applications pending before the GRA (M.P.) can also now be immediately decided in the favour of the adult sons on the basis of today's order.

The Respondents in this case were represented by Adv. Sanjay Parikh, assisted by Adv. Clifton Rozario and Adv. Ninni Susan and Medha Patkar, who is a petitioner-in-person in the connected matters. GoMP was represented by ASG Adv. Patwalia and the NCA by ASG Tushar Mehta.  

Mukesh              Babu Awasya                      Rahul Yadav                  Contact Ph: 09179148973 

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An Open letter to Dr Shashi Tharoor - A.K. Biswas

 An Open letter to Dr Shashi Tharoor - A.K. Biswas,
        Mainstream, VOL LIII No 40,
        New Delhi, September 26, 2015
                       
   http://www.mainstreamweekly.net/article5956.html

... Let me point out, by 1911 Bengal, which was ahead in educational progress, presented a picture of peculiar interest for appreciation. W. H. Thompson, Superintendent of Census Operations of Bengal had observed that "The extent of literacy among males of the bhadralok seems to have reached its limit." As an alumni of St Xavier College, Calcutta, you (Shashi Tharoor), I guess need no elucidation of word 'bhadralok', who actually is an exclusive caste club for Brahmans, Baidyas and Kayasthas. The official, however, underlined that in the case of all three the last decade (1901-1911) "has shown great progress" in female education. Speaking factually, this self-styled bhadralok club did everything to frustrate the educational aspirations of all others in Bengal. The opponents of the Gokhale education bill were Sir Surendra Nath Banerjea whereas Mohammad Ali Jinnah and Madan Mohan Malviya extended their support.

And ahead of Gokhale, coincidentally, M.K. Gandhi appeared on the scene as the icing on the cake. In his Hind Swaraj or Indian Home Rule, he displayed his inner self in 1909, "The ordinary meaning of education is knowledge of letters. To teach boys reading, writing and arithmetic is called primary education. A peasant earns his bread honestly. He has ordinary knowledge of the world. But he cannot write his own name. What do you propose to do by giving him a knowledge of letters? Will you add an inch to his happiness?....it is not necessary to make this education compulsory. Our ancient school system is enough..... We consider your modern school to be useless." The avatar of peace, swadeshi and non-violence consigned the issue of education for the masses to the abyss of darkness and ignorance. Could a greater violence to human progress and national prosperity be inflicted non-violently than what the Father of the Nation did? The beneficiaries had all good reasons to project him for the nation as what they did after his obscurantist, malefic outburst against education for the masses.

So, when an American journalist wanted to point her finger to the pitfalls in the preachings of some of such tall leaders, she was dismissed as anti-Indian and lackey of imperialism. She wrote, "[......] if Indian self-government were established tomorrow, and if wealth rushed in, succeeding poverty in the land, India, unless she reversed her own views as to her 'untouchables' and as to her women, must still continue in the frontline the earth's illiterates...." [Italicised by this writer] This was Katherine Mayo, an erudite scholar. You know the intrinsic importance of Mayo's warning and the guideline for emancipation of India. The Indian attitude either to her untouchables or to her women has not changed at all. The untouchables have been rechristened as Scheduled Castes whom Gandhiji disgraced and disenfranchised millions by terming them as harijan, a word that actually means a bastard whose mother is without morality. ...

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Press release – Rajasthan Police lathi-charge protesting school girls #WTFnews

Press release – Rajasthan Police lathi-charge protesting school girls #WTFnews

Posted by :kamayani On : October 1, 2015

There is an ongoing campaign using the RTI to monitor and improve the quality of education in Rajasthan called Shiksha Ka Sawaal. The campaign was began after student protests at the Bhim Girl's school in Rajasthan. A number of similar protests began taking place all over schools in Rajasthan and the campaign spread. Yesterday a number of young girls on protest in the district of Tonk were lathi-charged by the police.

Activists demand lodging of FIR against concerned police officers
A series of protests against the state of education and teacher shortages have been ongoing by students of government schools across Rajasthan. Today on the 30th of September, girls from Chauru (Aligarh), district Tonk, Rajasthan were lathi-charged by police persons while on protest. Some of the girls were seriously injured and have been hospitalised.

Representatives of people's movements in Rajasthan report that police were sent to lathi charge the girls at the time at which they were supposed to meet the District Collector and the District Education Officer to discuss their problems. Activists asserted that the girls have the right to protest the dismal situation and quality of education in their schools. All children have the right to quality education. The girls had come out to protest the lack of teachers in their school and I instead of responses to their rightful demands, the girls faced physical and psychological violence.

This is a shameful incident for the Rajasthan Government and its Department of Education. The present BJP government, the district administration and the police, collectively responded to the protesting girls with violence and cruelty. According to the Right to Education no child must face any kind of corporal punishment. The actions of the police are unconstitutional and illegal.

A delegation of activists went to meet the DGP who admitted that the operation the police carried out was wrong and also spoke of taking action.

Activists have made the following demands:
1. An FIR be immediately registered against the policemen who carried out the operation
2. The girls who have been seriously injured must get free medical care and compensation
3. The District Collector and the District Education Officer must go meet the girls in hospital and those in the school in order to help stabilise the situation and help build trust and alleviate the legitimate fears of the girls
4. The criteria and standards laid down for education must be immediately met including sanctioning adequate teachers and providing adequate infrastructure

The following persons went to submit a memorandum to the Director General of Police: Renuka Pamecha, Nisha Sidhu, Kavita Srivastava, Kamal Tak, Mukesh Goswami, Bishambar.

We are:
the Shiksha ka Sawaal Abhiyan, PUCL, Soochna evum Rozgar Adhikar Abhiyan, Rajasthan Shiksha Vimarsh, NFIW, Mahila Poonarvas, Samuh Samiti, Dalit Adhikar Kendra, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Bharat Gyan Vigyan Samiti

स्कूली बालिकाओं के साथ पुलिस की बर्बरता के खिलाफ जनसंगठनों का विरोध
एवं
मुख्य सचिव एवं डीजीपी से दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग

प्रेस नोट

टोंक जिले के चोरु(अलीगढ) गाँव की छात्रों द्वारा की जा रही शिक्षकों की मांग पर बालिकाओं के साथ हुए लाठीचार्ज पर अनेक जनसंगठन पुलिस महानिदेशक से मिले साथ ही मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा गया. संगठनों का कहना था कि जब जिला कलेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बालिकाओं के साथ बातचीत का समय था उस वक्त पुलिस भिजवाकर बालिकाओं के ऊपर लाठी चलवाई गई. संगठनो का मानना है कि स्कूली बालिकाएं शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षकों की कमी की पूर्ती के लिए अगर सड़क पर भी विरोध करने उतर आईं तो यह उनका जायज हक़ था क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है. बालिकाओं की इस मंशा की सराहना करने के बजाय उनके साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा की गई जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और निंदनीय है.
यह राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग के लिए शर्मनाक बात है. अच्छी शिक्षा मांगने के लिए प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर वर्तमान भाजपा सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस ने क्रूरता एवं संवेदनहीनता दिखाई. बाल न्याय कानून के अनुसार बच्चों के प्रति किसी भी सूरत में किसी भी तरह की यातना नहीं दी जा सकती है इसके बावजूद पुलिस का यह बर्ताव किशोर न्याय (देखरेख) एवं संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय है. जब विभिन्न जनसंगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस महानिदेशक से मिलने गया तो उन्होंने माना कि पुलिस की यह कार्यवाही गलत थी उन्होंने समुचित कार्यवाही करने बात भी कही.
समस्त जनसंगठनों की ओर से निम्न मांग की गई:-
दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराइ जाये.
गंभीर रूप से घायल बालिकाओं का मुफ्त इलाज करवाया जाये एवं उन्हें मुआवजा दिया जाये.
अस्पताल में भर्ती बलिकोँ एवं स्कूल में अध्ययनरत बकिलाओं से जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी मिलने जाए ताकि स्थितियों पुनः सामान्य हो सकें और बालिकाओं के मन में भरोसा कायम हो सके और पुलिस का खौफ भी निकल सके.
स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरुरी मापदंडों को पूरा किया जाये. शिक्षकों की उपलब्धता तुरंत सिनिश्चित की जाये, मूलभूत सुविधाओं को अति शीघ्र पूरा किया जाये.
निम्न लोग पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन देने गए: रेणुका पामेचा, निशा सिद्दू, कविता श्रीवास्तव, कमल टाक, मुकेश गोस्वामी, विश्वम्भर
हम हैं:-
शिक्षा का सवाल अभियान, पीयूंसीएल, सूचना एवं रोज़गार अधिकार अभियान, राजस्थान, शिक्षा विमर्श, एनएफआईडब्ल्यू, महिला पुनर्वास समूह समिति, दलित अधिकार केंद्र, मजदूर किसान शक्ति संगठन, भारत ज्ञान विज्ञानं समिति
JOINT MEMORANDUM OF ORGANISATIONS

Jaipur,
30th September, 2015

Sh, CS Rajan,
Chief Secretary,
Government of Rajasthan,
Jaipur 302001

Sh. Manoj Bhatt,
DGP Rajasthan Police,
Jaipur: 302015

Subject: Immediate lodging of FIRs against the police in the matter of lathi charge of young students in Aligarh, Tonk District

Dear Sirs,

Please find enclosed the the press cutting which shows how the local police in Tonk lathi charged the young girls who were protesting rightfully for teachers in their school as they wanted to study.

This protest should have heartened the district administration and instead of sending the police, the District Collector or the District Education Officer should have gone to the place and dialogued with the girls. They should have been encouraged in their quest for good education and not beaten up.

Many of them now are in the hospital, physically injured and traumatised. Many were abused physically, touched and pushed. Is this the gift that the Government of Rajasthan and the Rajasthan police wishes to give its girls who are keen on education.

We are keen that some steps are taken immediately the suggestions are as follows:
· Suspension is not good enough, criminal cases must be lodged against the police officials who carried out lathi charge.
· The District Collector, Education Secretary (primary)must make a visit to the area and console the girls and help them come out of the trauma of police action.
· Sufficient teachers should be appointed and quality education be delivered.

With regards,
Kavita Srivastava ( PUCL, General Secretary)

Renuka Pamecha (Women's' Rehabilitation Group)

Nisha Sidhu (NFIW)

Mukesh Goswami (Shiksha ka Sawal)

Vishwambhar (Digantar)

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Black lies spread by the champions of merit

Black lies spread by the champions of merit

http://www.merinews.com/article/black-lies-spread-by-the-champions-of-merit/15910074.shtml

 

Sankara Narayanan

 

01 October, 2015

 

"To stop talking of caste is to shut one's eyes to the most important single reality of Indian situation. One does not end caste merely by wishing it away. A 5000 year long selection of abilities has been taking place. Certain castes have become especially gifted. Thus for instance the Marwari Bania is on top with regard to industry and finance and the Saraswat Brahmin in respect of intellectual pursuits. It is absurd to talk about competing with these castes unless others are given preferential opportunities and privileges," expressed candidly, albeit brutally, by Dr. Ram Manohar Lohia in his book "The Caste System".

 

Lohia in his book added, "I must here make distinction between opportunities for employment and those for education. No one should be turned away from the portals of an educational institution because of his caste. Society would be perfectly justified in turning those away from its employment whom it has so far privileged. Let them earn their living elsewhere. Society is required alone to equip them with the necessary educational ability."

What was absurd for Dr. Lohia has become, once again, the pet theme of the upper castes after the coronation of Narendra Modi. "Caste-based reservation's time is over. Job quota should be only on economic criterion,'' thunders RSS chief Mohan Bhagwat, duly Manish Tewari of Congress endorsing the view. Classes carried this matter to foreign shores too.

 

TV news anchor Anchor Barkha Dutt's programme telecast from New York on September 23 at 9 PM (IST) in the context of the agitation of the Patel community in Gujarat is a pointer. The programme consisted of two parts. (i) A discussion with a number of Patels at an apparently Patel-owned restaurant in New Jersey. (ii) An interview and discussion with the renowned economist Prof. Jagdish Bhagwati of the Columbia University telecast in between the above discussion.

 

At the end of questions to a number of individuals and their answers, the anchor asked those who wanted a review of the Reservation policy, changing it from caste-based Reservation to income-based Reservation to lift their hands and keep them lifted until she completed counting. All hands went up and she announced this fact. Perhaps to make matters doubly sure, she asked those who did not want such review of the Reservation policy to lift their hands and again she announced that not a single hand went up.

 

Trailers of the interview with Prof. Bhagwati were telecast from the previous day to whet the appetite of viewers including an assertion of the professor that Reservation policy of India is a "disaster". He seemed to justify the agitation of the Patels on the basis of a rhetorical question: "If 90% of seats are reserved and a middle class family has to do with only 10% unreserved seats for its youth, what can such a family do?"

 

Mr. P.S. Krishnan, former Secretary to GoI, Ministry of Welfare (also Member, National Commission for SCs and STs, Special Commissioner for SCs and STs, Member-Secretary, National Commission for Backward Classes Member, Expert Committee on Backward Classes etc), issued a detailed rebuttal in the media to each and every point discussed in the New Jersey talk show and Bhagwati's ill-informed utterances. Here under the correct information provided by the former secretary:

 

Media objectivity should have required Barkha to gather an assemblage of SCs, STs and Socially and Educationally Backward Classes (BCs) and put the same questions to them. If she had done so she would have got exactly the opposite result. Media objectivity should have also required her to mention the proportions of the population in India of the two sets of communities holding the two views.

 

A participant explained that earlier the condition of the BCs was bad. Therefore, caste-based Reservation was then necessary and Patels had accepted it. According to him, conditions have now changed and there is no need for Reservation for those castes. That well-meaning gentleman seems to have been cut off from the realities in Gujarat.

He does not seem to be aware that before Madhav Singh Solanki, the first CM of Gujarat from the BCs came to power in 1980. None of the previous CMs (who were Brahmins/ Banias/ Patels) introduced Reservation for BCs. It was only Solanki who first introduced Reservation of a mere 10% for BCs in 1980. Immediately, some people of the upper castes, including prominently Patels, pounced upon the SCs who had nothing to do with the Reservation for BCs.

 

Apparently, it was not only dislike of Reservation for BCs that provoked them, but a deep-seated inherited hostility to the SCs who had traditionally been only farm-servants and other labourers at beck-and-call of the upper castes. The fact that through Reservation for SCs, introduced in 1943 by the initiative of Dr Ambedkar, some SC persons had begun to get educated, progress and occupy positions of dignity was too much for the upper castes to stomach.

 

Again in 1985, the State Government under Solanki announced increase in the BC Reservation quota to 28% as recommended by the Rane Commission, closer to the population of BCs. There was a widespread agitation against the Reservation by Patels and other upper caste students resulting in the withdrawal of the proposed increase. Later it was again introduced (27%) in 1994 in line with the Mandal Commission's recommendations and the GoI's order of 1990 thereon.

 

The gentleman who said things have changed does not seem to be aware of the continuing practices of "Untouchability" and caste-based discriminations against SCs, including social and economic boycott, in Gujarat as in most States and regions of India. He also does not seem to be aware that in all parameters of development, welfare and life the SCs and STs are at the bottom, the Socially Advanced Castes (SACs) such as Patels, Brahmins, Banias are at the top, and the BCs come in between, usually closer to the SCs and STs than to the SACs.

 

In Focus

Barkha who comes off in TV programmes as well-informed in many matters must be aware of these facts, but did not seem to find it necessary to take the trouble of informing them of these facts.Should the presentations and programmes relating to Social Justice including Reservation she anchors not free from instinctive birth-based biases?

 

Bhagwati, also a Gujarati, does not seem to be aware that in Gujarat the total per cent of Reservation is only 49% in posts in the services of the State as well as in seats in educational institutions. He does not seem to be aware that the Constitution of India as interpreted by the Supreme Court does not permit Reservation for social classes (SCs, STs and BCs) to exceed 50%. He also does not seem to be aware that except one State all other States abide by this limit.

 

Another fact he is not aware of is that the single State's case where total Reservation has gone up to 69% (not 90% even in that State) is still before the Supreme Court. All these facts must have been known to the generally well-informed Barkha. But she did not find it necessary to place the record straight so that Bhagwati's comments could be based on realities and not some non-existent 90% Reservation chimera.

 

Yet another important factor, which a learned Professor and an experienced media anchor should have laid their hands on, before entering into a free-wheeling attack on the Reservation policy of India, which was initiated by wise Maharajas well before Independence in order to rectify the imbalance, in governance and administration, of the monopoly or near-monopoly of a few castes and exclusion of most of the castes accounting for the bulk of the population, was to find out correct facts about the extent of Reservation in education, especially professional education, which is the main bone of contention.

 

Taking medical, dental, physiotherapy and engineering colleges, the number of seats to which Reservation applies, namely, Government colleges, Government-Aided colleges (only 75% seats in Government-Aided colleges, the rest being management quota), and Autonomous colleges, is 11531, while the number of seats to which Reservation does not apply, namely, Private and "self-financing" colleges, PPP colleges and management quota part of Government-Aided colleges is 63438.

Out of the seats to which Reservation applies, only 49% is reserved for SCs, ST and BCs; this comes to 5650 seats, the remaining 5881 being unreserved seats. Adding this also, the total number of unreserved seats rises to 69319. The ratio is 7.5% seats Reserved and 92.5% Unreserved seats.

 

The 90% mentioned by Bhagwati is correct; but it is the proportion of Unreserved seats. Is there any room, for complaint by Patels or other SACs? Was it not the duty of one of the most renowned Professors of Economics in the world and one of the senior-most Indian Anchors to have taken these figures into account before indulging in imaginary chimeras of 90% Reservation and nostrums based on such utterly wrong diagnosis?

 

Bhagwati vehemently characterized the Reservation policy of India as a "disaster". When Barkha drew him out further by specifically asking him whether this comment applied only to reservation for BCs and not Reservation for SCs and STs, he made it clear beyond doubt that his opposition was to Reservation for SCs and STs also. Both of them seemed to be unaware that Reservation policy which has prevented a disaster in India by giving part relief and hope for the deprived people of India who form the vast majority of the Indian population.

 

Bhagwati referred to the Reservation policy as Mandal-based policy. Perhaps, he is not aware that Reservation in India started long before Mandal, that its beginnings were in 1902 and that it had covered the whole of peninsular India well before Independence and its main protagonists were enlightened and socially responsive Maharajas, and that even at the Central level, Reservation for SCs began before Independence in 1943 by the efforts of Dr Ambedkar, who was also an illustrious alumnus of the same Columbia University where Bhagwati's interview took place.

 

Based on his diagnosis, which is totally off the mark, Bhagwati made the following suggestions:- (I)Vastly increase the number of Unreserved seats. It will be unconstitutional to create and increase seats and not provide Reservation in them. In fact, even in the existing Unreserved private educational sector of seats, SCs, STs and BCs are kept out by flouting a Constitutional Amendment that was passed with virtual unanimity in 2005 empowering the State (the Central and State Governments) to reserve, by law, seats in educational institutions including private institutions for SCs, STs and Bcs. Since then the successive Governments at the Centre and most of the State Governments have been flouting this Constitutional amendment by not moving to get the required legislation passed.

 

(2) Move from Reservation to "giving handicaps" in terms of marks even up to 30%. Bhagwati did not seem to be aware and Barkha did not inform him that the Supreme Court has laid down that in the case of BCs, the handicap of marks for admission should not exceed 10%, i.e., to say no BC should be admitted to Reserved seats unless his/her qualifying marks (in the qualifying examination) is within 10% of the marks obtained by the last of the Unreserved candidate admitted. In the final examination, at the end of the course, there is no handicap for SCs, STs or BCs. The marks they have to get for passing or for a Class/Division is the same for all candidates of all social classes.

 

Reservation Not Cause of Vast Unemployment

The story is the same in the employment sector also, though Bhagwati did not specifically refer to this. The total number of posts in the public sector in Gujarat, namely, the State Government, quasi-Government and local bodies is 711,000. Assuming an approximately 30-year cycle and, therefore, assuming approximately 3 per cent of posts falling vacant annually, the total number of posts that may be filled in each year may be 21330, of which reserved seats (@49%) would be 10452. The total number of educated job seekers registered in employment exchanges in Gujarat is 905,500. The reserved seats constitute only 1.15% of the total educated unemployed.

 

Reservation cannot be blamed for the problems of poor members of the SACs who certainly deserve sympathy and appropriate help but not Reservation. The Arjun Sengupta Committee's Report has shown that poverty is much more among SCs, STs, BCs and Muslims than among SAC Hindus. The vast unemployment problem cannot be solved by the Reservation policy (Reservation policy was never intended to solve the unemployment problem but to counter inequality and imbalance in the composition of governance and administration and educational opportunities) or by tampering with the Reservation policy.

 

Duty of Governments, Anchors, Scholarly Commentators and SACs in National Interest

Anchors like Barkha and eminent scholars who comment on Reservation in a free-wheeling manner, taking a predictable position which is based on their birth, must familiarize themselves with the facts which the former secretary has provided them and realize that the purpose for which Reservation was started is yet unfulfilled and that purpose and the Constitutional mandate requires the adoption by all Governments of the full gamut of Social Justice measures (of which Reservation is only a part and not the whole) and implement them sincerely and enable the SC, ST and BC and every caste and tribe of them, to reach a level of Equality with SACs in all parameters and become capable of securing their due share of employment in and outside Government, seats in education at all levels in open competition, and really put an end to "Untouchability".

 

It is the duty of the SACs to fully cooperate with this and voluntarily abjure from imposing "Untouchability" on SCs, while seeking legitimate help for the really poor among them within the range of the Constitution. Periodic sniping at the Reservation and Social Justice policies and hampering or sabotaging their full implementation will hinder the growth and development of the nation and its economy, which is our common goal and which is essential for effectively tackling widespread poverty, unemployment and underemployment.

 

(The article is based on the response of Mr. P.S. Krishnan, Former Secretary, Govt. of India over the reservation issue. The author can be reached at psn.1946@gmail.com)

.

Arun Khote
On behalf of
Dalits Media Watch Team
(An initiative of "Peoples Media Advocacy & Resource Centre-PMARC")

arun.khote@gmail.com

pmarc2008@gmail.com

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When Narendra Modi CRIED in USA . . . *****Not Even ONE Lady Wiped Modi's TEARS!***** by Ashok T Jaisinghani

When Narendra Modi CRIED in USA . . . 

*****Not Even ONE Lady Wiped Modi's TEARS!*****

        by Ashok T Jaisinghani

   It is a GREAT PITY that NOT even ONE kind-hearted LADY in the audience took the GOLDEN OPPORTUNITY of using her HANDKERCHIEF for WIPING the TEARS of our great Prime Minister Narendra Modi, when he CRIED publicly in USA, especially as he was SHEDDING TEARS for the STRUGGLES of the WOMAN who has been his MOTHER! 

   Narendra Modi had started WEEPING as soon as he remembered his POOR MOTHER who had struggled hard to bring him up, for which she had to work as a MAID-SERVANT who CLEANED UTENSILS and FILLED WATER in the houses of other people. He also stated that his MOTHER had even WORKED as a LABORER. 

   Did ALL the LADIES present in the program held on September 27 at the FACEBOOK headquarters in San Jose, California, think that Narendra Modi was shedding FALSE TEARS like any ACTOR of Bollywood or any ROCKSTAR of Hollywood? Why even ONE LADY did NOT use her HANDKERCHIEF to WIPE the TEARS of Narendra Modi, the GREATEST and MOST POPULAR Prime Minister of India? 

*****Did Modi CRY to get VOTES of POOR Biharis?*****

   Women know that many children CRY to ATTRACT the ATTENTION of others to themselves! By SHEDDING TEARS while talking about his POOR MOTHER, was Narendra Modi desperately trying to DRAW the ATTENTION of the POOR VOTERS of Bihar, especially the WOMEN, to vote for "HIM" in the Assembly elections? Or do his TEARS INDICATE his EXTREME FEAR that his party, the BJP, will get BADLY DEFEATED in the Bihar Assembly elections! 

   Will the POOR PEOPLE of Bihar TRUST and VOTE for the party of a high-flying FLAMBOYANT ROCKSTAR like Narendra Modi who is always HOBNOBBING and dealing with the RICHEST PERSONS of the world, ALL of whom are BILLIONAIRES? Should the POOR PEOPLE of Bihar believe in his BOMBASTIC BOGUS PROMISES, when the BJP just will NEVER be ABLE to keep them?  

*****Should Children SHED TEARS for POOR PARENTS?*****

   Will Prime Minister Narendra Modi answer these BIG QUESTIONS: Should the children of CRORES of POOR maidservants, farmers and laborers SHED TEARS whenever they think about their HARD-WORKING PARENTS? Will Doordarshan and other TV producers show the CRORES of such children SHEDDING TEARS in the programs telecast on their channels? If Narendra Modi CRIES and SHEDS TEARS because his MOTHER cleaned utensils and filled water, why does he ask the Indian children and others to SWEEP the STREETS and CLEAN DIRTY TOILETS with JHAADOOS in his Swachchh Bharat Abhiyaan, when such work is MUCH WORSE and more demeaning? 

   Should we all CRY and SHED TEARS when we remember that Mahatma Gandhi, known as the "FATHER of the NATION," even cleaned TOILETS?  

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Lathi Charge on Left Activists in Central Kolkata creates Chaos while office employees were returning HOME.Police did not spare them! রক্তাক্ত বামেদের লালবাজার অভিযান: রণক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, পুলিসের বেপরোয়া লাঠি চার্জ, মাথা ফাটল দীপক দাশগুপ্তের Palash Biswas

Lathi Charge on Left Activists in Central Kolkata creates Chaos while office employees were returning HOME.Police did not spare them!

রক্তাক্ত বামেদের লালবাজার অভিযান: রণক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, পুলিসের বেপরোয়া লাঠি চার্জ, মাথা ফাটল দীপক দাশগুপ্তের

Palash Biswas

Photo from 24 Ghanta Live with thanks!

I am afraid that this unprecedented violence to reset the power politics equations has to continue further and the opponent sides in the battle would not spare the masses hitherto detached and watching,enjoying the yet another Tamasha LIVE on TV.

It is senseless politics as Mamata Banerjee administration opted again for Lathi Charge on Left Activists in Central Kolkata creates Chaos while office employees were returning HOME.Police did not spare them!

The scenario looked like some Dhobighat where the police instead of the washing people were beating,thrashing without mercy men and women like some clothes to be cleaned!

It is a repeat of NABANA Abhiyan.It seems the Lft has decided to fight it out right into the heart of Kolkata and the Left Forces intensify the all out attack against Mamata Banerjee regime and she,her government and police together gear up to answer the bricks with stones.

Pardon me,anybody would condemn the brutal lathicharge on innocent masses anywhere anytime,but it looks not to be a perfect Marxist Mass Movement as the Left Activists have opted to concentrate in Kolkata only which would be never enough for return of the Left Rule for yet another time.

Thus it happened.The Kolkata Police on Thursday yet again lathi-charged on the Communist Party of India (Marxist) members, injuring several people.

I want to remind that this is like a repeat incident when on August 27, the Left activists including CPI(M) Politburo member Biman Bose and 25 policemen were injured during pitched battle with the police when the cops tried to stop their march to the state secretariat.

Left parties protest against law and order situation, in

Kolkata, Police lathicharge protesterspic.twitter.com/fd3TAJKiG2

— ANI (@ANI_news) October 1, 2015

As per the latest report, the Left activists along with CPI members were beaten seriously while they were marching their rally towards the Lal Bazaar Police Headquarter, opposing the stance taken by the police and the state government on August 27.

In Thursday's incident, CPI-M Central Committee member Deepak Dasgupta was injured by the lathi-charge and was bleeding from his head. Also, reports say that women have been lathi-charged by the male policemen.

Though the state chief secretariat had advised the police to handle the situation carefully and not to opt for lathi-charge, the police used bricks to disperse the crowd, alleged the protesters.

The CPI-M party workers alleged that many of their members were injured by the police. Some had even alleged that while trying to flee the scene, they were being chased and were made to suffer the pain of lathis.

However, police claimed that they were made to receive rotten eggs from the protesters.

CPM, TMC workers clash in Murshidabad. ANI

Mind you,West Bengal witnessed sporadic cases of violence in the first few hours of the nationwide strike called by Left-affiliatedtrade unions on 2nd September. Over 15 crore people from 10 trade unions were expected to join a nationwide one-day strike that is underway since morning.

In Murshidabad district's Berhampore, Trinamool Congress supporters allegedly pelted stones on CPM supporters leaving several injured. Left leader, Moinul Hassan and seven others, including two women were seen attacked by Trinamool Congress supporters. They were seriously injured in the brick batting and are admitted to the local hospital.

On August 27, the CPI(M) affiliated All India Kisan Sabha (AIKS) along with ten other Left Front affiliated peasant fronts organised the march to the secretariat in support of their 17-point charter of demands on issues such as farmer suicides and farmers's rehabilitation who affected by the recent floods.

Then,a rally led by the Left peasant's organisations in the city turned violent after the police stopped their 'Nabanna Abhijaan' – march to the state secretariat on Thursday. The Left supporters started brick-batting and pushed the guard rails against the police officers, leaving as many as 25-30 officers with serious injuries.

Memories of another day!

রক্তাক্ত বামেদের লালবাজার অভিযান: রণক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, পুলিসের বেপরোয়া লাঠি চার্জ, মাথা ফাটল দীপক দাশগুপ্তের

বামেদের লালবাজার অভিযান ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ধর্মতলা অঞ্চলে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লালবাজারমুখী তিনটি মিছিলে পুলিসের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে গেছে বাম সমর্থকদের। বেন্টিক স্ট্রিটে মিছিল আটকে দিয়েছে পুলিস। ধর্মতলায় প্রাথমিক ব্যারিকেড ভেঙে পড়েছে। পাঁচ স্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার তৃতীয় স্তর ভাঙার পরেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট সহ গোটা ডালহাউসি চত্ত্বর।পুলিসকে লক্ষ্য করে পচা ডিম, ইঁট ছোড়ার অভিযোগ। পাল্টা ব্যাপক লাঠি চার্জ করছে পুলিস। এই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা বিমান বসু। বামেদের লালবাজার অভিযান প্রতিহত করতে নজিরবিহীন নিরাপত্তার বন্দোবস্ত। রীতিমতো পাঁচ স্তরীয় নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। প্রথম স্তরে মহিলা পুলিসবাহিনী, দ্বিতীয় স্তরে ঢাল বাহিনী, তৃতীয় স্তরে তৈরি রাখা হয়েছে লাঠি বাহিনী। এর পরেই প্রস্তুত রাখা হয়েছে RAF-কে। পরবর্তী স্তরে লোহা ও ফাইবারের ব্যারিকেডও দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। একেবারে শেষে রাখা  হয়েছে জলকামানকে। পুলিসি এই তত্‍পরতাকে কটাক্ষ করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র।

http://zeenews.india.com/bengali/kolkata/lalbazar-abhiyan_132114.html

• Image courtesy: Team iamin

Then Several Left activists including CPI(M) Politburo member Biman Bose and 25 policemen were injured as Left Front supporters fought a pitched battle with the police when the cops tried to stop their march to the state secretariat. The Police resorted to lathicharge in Kolkata (rpt) in Kolkata, used water canons and lobbed teargas shells in Howrah (rpt) in Howrah to disperse the agitating Left Front activists.

On 2nd September,Members of trade unions clash with police in Kolkata.

আইন রক্ষার দাবিতে আজ

লালবাজার অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি

কলকাতা, ৩০শে সেপ্টেম্বর— ফাইল মাথায় টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে আসুক পুলিশ। শাসক দলের 'অর্ডার' নয়, 'ল্য' মেনেই অন্তত কাজ করুক পুলিশ প্রশাসন। মহানগরীর নাগরিক জীবনকে সুরক্ষিত রাখুন আইনের রক্ষকরা।

দাবি এই শহরের মানুষের। কলকাতাবাসীর সেই দাবিকে সোচ্চারে পৌঁছে দিতেই বৃহস্পতিবার বিকালে লালবাজার অভিযানে যাবেন এই শহরের হাজার হাজার বামফ্রন্ট কর্মী। দলদাসের ভূমিকা থেকে সরে এসে পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করুক, লালবাজারে গিয়েই কলকাতার মানুষের সেই আবেদন জানিয়ে আসবেন বামফ্রন্ট নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটায় শহরের তিন জায়গা থেকে মিছিল যাবে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজারে। ওয়াই চ্যানেল-ডোরিনা ক্রসিং, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার এবং কলেজ স্কোয়ার থেকে আলাদা আলাদা তিনটি মিছিল হবে। আগে ঠিক ছিল মহম্মদ আলি পার্ক থেকে একটি মিছিল যাবে লালবাজারের দিকে। যদিও পুলিশের বারংবার অনুরোধে তা পরিবর্তন করে কলেজ স্কোয়ার থেকেই মিছিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা জেলা বামফ্রন্ট। বিমান বসু, সূর্য মিশ্র, মহম্মদ সেলিমসহ রাজ্য বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ মিছিলে অংশ নেবেন।

তবে কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের ডাকে বৃহস্পতিবার লালবাজার চলো কর্মসূচিতে কলকাতা পুলিশ আদৌ সহযোগিতার পথে যে হাঁটবে না তা বুধবার কলকাতা বামফ্রন্টের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনাতে তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। লালবাজার অভিযান নিয়ে বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ সদর দপ্তরে পুলিশ প্রশাসনের অনুরোধে কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসেছিলেন। বৈঠকে বারেবারে উঠে আসে মঙ্গলবার রাতে বেলেঘাটায় তৃণমূলীদের আক্রমণ এবং সেই সঙ্গে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কথাও। এদিনের বাম প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের বর্ষীয়ান নেতা দিলীপ সেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন অনাদি সাহু, তরুণ ব্যানার্জি, জীবন সাহা, প্রবীর দে, তপন মিত্র প্রমুখ। কলকাতা পুলিশের তরফে এদিনের বৈঠকে বসেছিলেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) রাজীব মিশ্রসহ লালবাজার পার্শ্ববর্তী এলাকার তিন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ইনটেলিজেন্স) দিলীপ ব্যানার্জি।

পুলিশের তরফে প্রথম থেকেই মিছিল না করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিলো। বামফ্রন্ট প্রতিনিধিরা দৃঢ়তার সঙ্গেই তা নাকচ করে দেন। এরপরে পুলিশ তিন দিক থেকে আসা মিছিলকে এক জায়গায় মিশিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এই প্রশ্নেও নিজেদের ঘোষিত কর্মসূচির অবস্থান থেকে সরেননি বাম প্রতিনিধিদল। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) রাজীব মিশ্রকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়, বৃহস্পতিবারের লালবাজার চলো কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবেই হবে। তবুও পুলিশ আটকে দিলে যেখানে আটকে দেবে সেখানে দাঁড়িয়েই চলবে বিক্ষোভ সমাবেশ। লালবাজার চলো অভিযানের ডেপুটেশন খোদ পুলিশ কমিশনারের হাতেই দেওয়া হবে বলে এদিন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন প্রতিনিধিদল।

পরে বামফ্রন্ট নেতৃত্ব স্পষ্টভাবে জানান, আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই কর্মসূচি করতে চাই। তবে যদি পুলিশ বাধা দেয়, আমাদের মিছিল আটকে দেয় তবে সেই বাধা অতিক্রম করেই লালবাজার পর্যন্ত যেতে বদ্ধপরিকর থাকবেন মিছিলে অংশগ্রহণকারী মানুষজন। পুলিশের কথায় কর্মসূচির চরিত্র বদলে যাবে না। পুলিশ যদি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় তাহলে তার দায় বর্তাবে সরকার, প্রশাসনের ওপরেই।

গোটা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অপরাধের হার ও প্রবণতা নিয়ে সমীক্ষা চালানো একটি বেসরকারি সংস্থার সর্বশেষ রিপোর্টে দেখা গেছে, গত তিন বছরে কলকাতা শহরে অপরাধ বৃদ্ধির হার ৭৩.১৭শতাংশ। সংগঠিত অপরাধ, ডাকাতির ঘটনার হার প্রায় ৪৯ শতাংশ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানাচ্ছে কেবলমাত্র ২০১৪ সালেই কলকাতা শহরে কগনিজেবল অফেন্স অর্থাৎ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে এমন অপরাধের সংখ্যা ২৬হাজার ১৬১টি।

প্রকাশ্যে শহরের রাস্তায় তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ যুবক, সামান্য কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তৃণমূলের গুলিতে পুলিশ অফিসার লুটিয়ে পড়ছেন রাস্তায়, নির্বাচনের দিন তৃণমূলের গুলি লেগে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন পুলিশকর্মী - এ দৃশ্যই ক্রমেই সহজলভ্য হয়ে উঠেছে কলকাতা মহানগরীতে। রাতের কলকাতায় পুলিশি নজরদারি বলে যে কিছু নেই তা বারবার প্রমাণ হতে থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা নেননি উর্দিধারীরা। শাসক তৃণমূলের শীর্ষস্তর থেকে আসা প্রশ্রয়েই যে দুষ্কৃতীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তা বারেবারে প্রমাণিত হয়েছে। সূত্রপাত হয়েছিল ২০১১ সালের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী ইঙ্গিত দিয়েছিল, অপরাধীরা যাই করুক না কেন তৃণমূলের ছাতার তলায় থাকলে সাত খুন মাফ। ২০১১ সালের ৬ই নভেম্বর রাতে শব্দবিধি লঙ্ঘনের দায়ের ভবানীপুর থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রতিবাদে রাতেই তৃণমূলীরা থানায় হামলা চালায়, ঘেরাও করে। খবর পৌঁছায় মুখ্যমন্ত্রীর কানে। মধ্যরাতেই সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী হাজির থানায়। তৎকালী পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত পচনন্দার সামনেই অভিযুক্তদের ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেদিনই যে ছবি আঁকা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে শহরের সব প্রান্তেই।

বেলেঘাটায় মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলী হামলার ঘটনায় এদিন রাত পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করে উঠতে পারেনি পুলিশ। সুকান্ত মঞ্চের সামনে সেই জায়গাতেই এদিন প্রতিবাদ সভা করার কথা ছিল। কিন্তু সেখানেই তৃণমূলীরা এদিন মঞ্চ বেঁধে রাখে যাতে বামফ্রন্ট নেতৃত্ব সেখানে সভা করতে না পারে। পুলিশ এখানেও দর্শকের ভূমিকায়। পুলিশ-তৃণমূলী এই যৌথ সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও লালবাজার অভিযান সফল করার আহ্বানে এদিন রাতে বেলেঘাটা থানার বিপরীতে প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন মানব মুখার্জি, অনাদি সাহু, রূপা বাগচী, জামির মোল্লা, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী, ফরওয়ার্ড ব্লকের ঝুমা দাস। সভাপতিত্ব করেন প্রশান্ত চ্যাটার্জি।

'লালবাজার চলো' কর্মসূচি সফল করতে এদিন দুপুরে কলকাতা কর্পোরেশনে শ্রমিক-কর্মচারীরা মিছিল করেন। মিছিল শেষে সভাও হয়। কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার ১৪১টি ওয়ার্ড এলাকাতেই এদিন চলে প্রচার অভিযান, মিছিল, পথসভা।

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