सरकार, हामी मरेका छैनौं
नेपाल आमा नरोऊ तिमी दिंदैनौ हामी त्यो शीर झुक्न
ज्युँदो छ अझै सन्तान तिम्रो बगेका तिम्रा ती आँसु पुछ्न।
धेरै भूमिका नबाधौं । देश–विदेशमा बस्ने हामी सबैलाई थाहा छ, देशमा के भयो ? जीउधनको क्षति कति भयो ? अझै अनुमानमात्र छ । संख्या थपिंदै छ । महाविपद् आइलाग्यो । एकाएक लाखौं जनताको क्रन्दन सडकभरि गुन्जियो । भोकै–प्यासै जनता लड्न बाध्य भए । सरकारसँग केही थिएन । एकथान त्रिपाल, एकपोका चाउचाउ, एक बोतल पानी पनि सरकारले जनतालाई समयमा दिन सकेन ।
होस् पनि कसरी ? त्रिपालको कुरै छोडौं, एक बोतल पानी किन्दा पनि दलदेखि दलदल बनेको कर्मचारीतन्त्रसम्म कमिसन र भागबण्डा मिल्नुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रंगीन चार्टमा देखिने नेपालको नक्सामा गाढा रातो त्यसै थपिंदै गएको हैन । अपवाद छोडेर भ्रष्ट नेता र कर्मचारीको देश भनेर चिनिएको नेपाल अहिले दैवीय वज्रको प्रहारले पनि चिनिएको छ । विदेशी सदाशयता व्यवहारमा भन्दा प्रचारमा बढी छ ।
अब पनि हामीले नगरे कसले गर्छ ?
प्रश्नको सीधा उत्तर आउन सक्छ– सरकारले । देश हाँकेका हैन, सत्तामा बसेकाहरूको स्वर एउटै छ । निर्माण–पुनर्निमाण गर्ने । विदेशी दातासामु हात फैलाउने, माग्ने ।
सरकारले आफ्नै जनताको विश्वास जित्न सकेन । विदेशीले पनि खासै पत्याएका छैनन् । प्रधान मन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किंदा तर्सिने जस्तो गरी जनतादेखि विदेशी दातासम्म तर्सिए ।
सरकार नाउँको झुण्ड छ, तर सरकारजस्तो छैन । सरकारमा कस्तासम्म मान्छे छन्, अहिले सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याती भएको एउटा भिडियो अन्तर्वार्ता हेरे थाहा हुन्छ । 'वामदेव–धमला' चरित् त्यो भिडियो हेर्ने हरेक नेपालीलाई आज लज्जाबोध भएको छ ।
देशको उप प्रधान तथा गृह मन्त्रीलाई आफ्ना जनता, राष्ट्रसेवक प्रहरी–सेना–कर्मचारी, छिमेकी राष्ट्र, मित्रराष्ट्र, सहयोगी तथा दातालाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त र शालिन शब्दको समेत ज्ञान छैन । सार्वजनिकरूपमा उनी 'उनोरु' र 'तिनोरु' जस्ता लाजमर्दा शब्द लगाएर बोल्छन् ।
भागबन्डा र त्यसभित्र पनि ठूलो धम्की, घुर्की र बपौतीबापत लिएको गृहको नेतृत्वले एमालेलाई लज्जाबोध गराएको छ कि छैन तर देश र जनताको बेइज्जती भने मजाले भएको छ । दोष एमालेको मात्र छैन, सबैको छ । अहिले सबै दलका नेतृत्वप्रति जनतामा कुनै आशा छैन । विश्वास छैन । भरोसा छैन । यसका लागि दोषी दलमात्र छैनन्, हामी जनता पनि छौं । जसले यस्तैलाई नेतृत्व सुम्पियौं ।
अब पनि पार्टीगत भागबन्डा, पालोपैंचोमा सत्तारोहण गर्ने हो भने त्यो नेतृत्वलाई पनि न जनताले विश्वास गर्छन्, न शुभचिन्तक दाता र सहयोगी देशले । अहिले देशले विकल्प खोजेको छ । युवा र गतिशील नेतृत्व चाहेको छ । दूरदर्शी, पारदर्शी र प्रेरणादायक मूलीको खाँचो छ देशलाई ।
सरकारले केही गर्ला तर हामीलाई दयाको पात्र बनाउँछ । भीख माग्छ । दाताहरु दिन्छन् तर त्योभन्दा बढी लिन्छन् । राहतमा बाइबल पनि बाँडियो भन्ने सुनिन्छ । डेशमण्ड टुटुको आवाजले सन्देश दिइरहेको छ । सुन्न र बुझ्न जरुरी छ– 'जब मिसिनरिजहरु अफ्रिकामा आए, उनीहरुसँग बाइबल थियो, हामीसँग देश थियो । उनीहरुले भने– हामीलाई प्रार्थना गर्न देऊ ! हामीले आँखा बन्द गर्यौं । जब हामीले आँखा खोल्यौ, बाइबल हामीसँग थियो, देश उनीहरुसँग ।
विदेशी दाता चाहिँदैन
नीति र निष्ठा चाहिएको छ । संकल्प र इमानदारिता चाहिएको छ । कुनै विदेशी दाता चाहिएको छैन । हाम्रो देश हामी आफैं बनाउन सक्छौं । सरकार, हामी मरेका छैनौं !
दक्षिण कोरियाबाट प्रेरणा लिऊँ देश बनाऊँ । पचास वर्षअघिसम्म दक्षिण कोरियाको अवस्था नेपालको भन्दा खराब थियो । हामी जस्तै जीविकोपार्जनका लागि लाखौं कोरियाली बाहिरिएका थिए । भनिन्छ– विदेशिएका कोरियालीले आफ्नो गाँस काटेर देश निर्माणमा सहयोग गरे ।
किन गरे ? असल सरकार पाए । कोरियालीहरुमा देश निर्माणको उत्साह जाग्यो । त्यो उत्साहले आजको समृद्ध कोरिया निर्माण ग¥यो । राष्ट्रिय स्वाभिमान उँचो बचायो ।
हामीभित्र पनि त्यो उत्साह नभएको हैन तर सरकारले जगाउन सकेको छैन । तैपनि धेरै स्वस्फूर्त हात र मन अगाडि बढेका छन् । कोरियालीहरुले जस्तै हामी आफ्नो देश आफैं बनाउन सक्छौं । संसारमा धेरैले आफ्नो देश आफँै बनाए, हामी किन सक्दैनौ ? भावना छ, ऊर्जा छ, साहस छ तर वातावरण छैन । त्यसैले उत्साह छैन ।
अहिले अखबारतिर अएका केही विज्ञका सोच र सल्लाह हेर्ने हो भने जनताका लागि पाँच लाख रुपियाँको हाराहारीमा घर बनाउन सकिन्छ । यदि हो र सकिन्छ भने विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर सरकारले नीति ल्याओस्, आह्वान गरोस्, चार–पाँच लाख घर बनाउन कुनै दाता चाहिँदैन । हामी विदेशमा बस्ने नेपाली मरेका छैनौं । भूकम्पमा धेरै नेपाली मरे तर बाँचेको नेपालीको साहस मरेको छैन । मुठी खोल्ने धेरै हुन्छन् ।
विदेशिएका झण्डै पैतीस लाख नेपालीमध्ये आधाभन्दा बढीको बसोबास जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, युरोप, हंगकंग, सिंगापुरमा होला । यो क्षेत्रमा बस्ने नेपालीका लागि दुई–चार लाख भनेको दुई तीन हजार डलर हो । सरदर नेपालीको दुई–चार महिनाको बचत हो ।
मेरो मातृभूमिलाई परेको यो विपद्मा मेरो सहयोग आवश्यक छ । मेरो जीवनको दुई–चार महिना मातृभूमिलाई दिन्छु भन्ने एउटा मानवतावादी सोच उमार्न सके नेपाल पुनर्निर्माण हुन्छ । म सक्छु, म गर्छु भन्ने एउटा संकल्प चाहिन्छ । मैले संकल्प गरेको छु । यद्यपि अहिले मेरा लागि दुई–चार हजार डलर भनेको दुई–चार महिना हैन, वर्षभरिको बचतभन्दा बढी हुन सक्छ । तर पनि मेरो जीवनको एक वर्ष मातृभूमिका लागि ।
एक घरको लागत पाँच लाख हैन, दश लाख नै होस् । सक्नेले बीस–तीस–पचास पनि बनाइदेलान् । नसक्नेले पाँच–दश मिलेर एक बनाइदेलान् । एनआरएनहरु भनिरहेका छन्– हामी बनाउँछौ । देशका उद्योगी–व्यापारी पनि तयार हुँदैछन् । देशभित्रकै दाता र समाजसेवी पनि अघि बढ्दैछन् । धेरै मनकारी मन उदाउन सक्छन् । मलाई लाग्छ, हामी विदेश बस्ने नब्बे प्रतिशत नेपाली हातमा हात, काँधमा काँध र साथमा साथ मिलाउन तयार हुन्छौं । विदेशमा भएका नेपालीले जुन तदारुकता र उत्साह राहत संकलनमा देखाए, त्यही 'स्पिरिट'मा देश निर्माण–पुनर्निर्माणमा पनि नेपाली जुट्छन् तर सरकार, सरकार जस्तो हुनुपर्छ । आँटिलो, विश्वासिलो, भरपर्दो । सरकार भनेको जनताको संरक्षक हुनुपर्छ । श्रद्धा र सम्मान गर्न लायकको हुनुपर्छ ।
असहाय जनताका घर बनाउन देश/विदेशका नेपालीलाई आह्वान गरोस् । स्कुल–कलेजको जिम्मा सेना र सशस्त्र प्रहरीको संयोजनमा छिटोभन्दा छिटो गरोस् । पुरातात्विक क्षेत्रको जिम्मा सरकार आफूले लेओस् । सुन्दर नेपालको परिकल्पना टाढा छैन ।
मातृभूमिको माया कसलाई छैन ? त्यो धरहरा ढल्दा म आफैं ढले जस्तो भएको छ । त्यो काष्ठमण्डप भत्कँदा आफ्नै जीवन भत्किए जस्तो भएको छ । वसन्तपुरको नौ तले खस्दा आफ्नै शिर खसेजस्तो भएको छ । त्यहाँका इँटा र ढुङ्गाले आफैँलाई पुरेजस्तो भएको छ । नेपाल आमाको छाती चिरिँदा आफ्नै छाती चिरिएजस्तो भएको छ । धेरैलाई गहिरो पीडा अनुभूत भएको छ । यस्तो मानसिक पीडामा डुबेका सबै नेपाली सहयोग गर्न तयार छन् ।
तर देश–विदेशमा बस्ने हामी नेपालीको एउटा अर्को प्रश्न र सर्त पनि छ– संविधान कहिले बनाउँछौ ? आठ वर्षसम्म देशलाई संविधान नदिएर बन्धक बनाउने ६०१ को बगाललाई अझै किन पाल्ने ? अब केले पाल्ने ? तपाईँहरुले कुन नैतिकताका आधारमा देशको वार्षिक अरबौं रुपियाँ खाने ?
म यहाँ पनि दोहो¥याउन चाहन्छु । सभासद्ज्यूहरु, भन्नुस् कहिले दिनुहुन्छ संविधान ? कि संविधान दिनुस् कि त्यो गरिब देशको ढुकुटीबाट तलबभत्ता नखानुस् । तपार्इँहरुभित्र नैतिकता भन्ने तत्व जिउँदो छ भने छनोट गर्नुस् ? हैन, नैतिकताको मर्मलाई आफ्ना फोहोरी पैतालाले थिच्छु भन्नुहुन्छ भने भोलि तपाईँहरु मानवताबिहीन घृणाको पात्र मान्छे मात्र बाँकी रहनुहुन्छ । आजै संकल्प गर्नुस्, संविधान नबनेसम्म तलबभत्ता लिन्नांै भनेर । त्यो पैसाले जनताको घरबार जोडिदिनुस् । त्यसमा थप्न हामी पनि तयार छौं, जोड्न तयार छौं ।
एउटै मान्छे एकै समयमा नेता र असल नेता किन हुन सक्दैन ? समस्या एउटै छ– नैतिकता । त्यो नभएपछि मान्छे, मान्छेमात्र बाँकी रहन्छ । मानव हँुदैन । मानव बन्ने प्रयत्न गर्नुस् । मानवताको आभूषण हो, नैतिकता । सबैभन्दा महँगो उपहार हो, नैतिकता । जसले पहिरिन्छ त्यही महान् हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, काठमाडांै उपत्यकाभित्र भत्किएका आधुनिक घरमध्ये पचास प्रतिशत मापदण्डभन्दा बाहिरका भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । लाखौं घर मापदण्डविपरित बनाइएको अनुमान छ ।
गोंगबुमा एउटै घरमा पचासौं मान्छे मारिए । जुन घर 'गोंगबुको ज्यानमारा घर' कहलियो । तीन आनामा बनेको पाँचतले त्यो घरमा पिलर पनि उठाएको थिएन रे । यस्ता कति हो कति छन् । कति ढले, कति बाँकी नै छन् । जनता मार्ने ती ज्यानमारा घरको स्वीकृति दिने को हुन् ? मापदण्ड नाघेर बनाउने को हुन् ? कसले ग¥यो यो लापरबाही ? कसले ग¥यो यो जघन्य अपराध ?
अब छिटोभन्दा छिटो प्राविधिकसहितको जाँचबुझ आयोग बनाएर ती सबैको खोजी गरिनु जरुरी छ । कति ढले कति बाँकी छन् ? बाँकी रहेका मापदण्डभन्दा बाहिरका घर तुरुन्त भत्काउन लगाउनुपर्छ । भोलिका दिनमा बाँकी मान्छे सुरक्षित हुन् । मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका घरको खोजी गर्न सरकाले टोलछिमेकीबाट उजुरीसमेतको आह्वान गरेर छानबिन गरे सजिलो हुन सक्छ । मापदण्ड नाघेर बनाउन स्वीकृति दिने र बनाउने सबैलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । ताकि त्यो दुस्साहस फेरि कसैले गर्न नसकोस् । फेरि ज्यानमारा घर नठडिउन् । फेरि जनताले ज्यान गुमाउनु नपरोस् ।
अन्त्यमा, हात थापे दिन्छन् तर दिएवापत के लिन्छन् ? त्यो हामीलाई थाहा छ । हामीले थोरै लिएर धेरै गुमाइसक्यौं ? अब धेरै हात नथापौं । हामी आफैं गर्न सक्छौं । सेवा र दान धनले मात्र हैन, मनले गर्ने हो । देश–विदेश बस्ने नेपालीको मन मरेको छैन । हो, सरकार ! हामी मरेका छैनौं ! - See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/38037.html#sthash.Ps0NcUZG.dpuf
No comments:
Post a Comment