टू जी स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार के लिए गले की फांस बन गयी!चेहरा छुपाना ही मुश्किल,निवेशकों की आस्था हासिल करना तो दूर की कौड़ी है!

टू जी स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार के लिए गले की फांस बन गयी!चेहरा छुपाना ही मुश्किल,निवेशकों की आस्था हासिल करना तो दूर की कौड़ी है!  

मुंबई से एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

खाली हुए  टू जी स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार के लिए गले की फांस बन गयी है। टेलीनर और वोडाफोन के बेहद आक्रामक तेवर अपनाने से सरकार ​​के लिए अब चेहरा छुपाना ही मुश्किल हो रहा है, विदेशी निवेशकों की आस्था हासिल करना तो दूर की कौड़ी है!वोडाफोन ने तो इस सिलसिले में भारत सरकार के नीति निर्धारण की संप्बूता को ही चुनौती दे दी और ट्राई की सिफारिशें लागू न करने की​​ चेतावनी भी दे दी।दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने पिछली तारीख से आयकर कानून में संशोधन के मामले में भारत को नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बिट) के तहत अंतरराष्ट्रीय पंचाट में घसीटने का नोटिस पहले ही दिया है। तो दूसरी ओर नार्वे की दूरसंचार कंपनी टेलीनॉर ने आज कहा कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र में कारोबार के वातावरण की अनिश्चितता के कारण वह उस देश में अपने 68.3 करोड़ डालर (35 अरब रुपए) के निवेश को समेट डालेगी। कंपनी ने कहा कि उसने यह फैसला भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा जनवरी में जारी 122 दूरसंचार 2जी मोबाइल सेवा लाइसेंसों के रद्द किए जाने के बाद स्पेक्ट्रम की नए सिरे से नीलामी के बारे में दूरसंचार बाजार नियामक ट्राई द्वारा सुझाई गई शर्तों के मद्देनजर किया है। रद्द किए गए लाइसेंसों में टेलीनॉर के 22 लाइसेंस भी शामिल हैं।इसी बीच दूरसंचार आयोग ने 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़े कुछ दिशानिर्देशों पर ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) से जवाब मांगा है। 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की ऊंची कीमत को तय किए जाने का आधार और इससे उपभोक्ताओं पर पडऩे वाले असर के साथ कुछ सीमित मात्रा में स्पेक्ट्रम की तत्काल नीलामी किए जाने की अनुशंसा शामिल है, जिसे लेकर दूरसंचार आयोग ने ट्राई से स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है।कपिल सिब्बल के रिरियाकर घिसे हुए रिकार्ड की तरह इस संकट की जिम्मेवारी पूर्ववर्ती सरकार परडालने का बयान दोहराने से जाहिर है कि किस हद तक सरकार फंस चुकी है। राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से स्पेक्ट्रम फैसले पर व्याख्या मांगने के जरिए सरकार नाक बचाने की फिराक में थी, पर इस सिलसिले में उसे कामयाबी नहीं मिली और टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में जीरो लॉस (राजस्व हानि नहीं) की अपनी बात दोहराते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि नीलामी के संबंध में जब कोई नीति ही नहीं थी तो इसमें नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता। हमने पूववर्ती सरकार के नियमों का ही पालन किया। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद खाली हुए 2जी स्पेक्ट्रम (1800 मेगाहट्र्ज बैंड) की जल्द नीलामी के लिए गठित अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) को सरकार ने व्यापक अधिकार प्रदान किए हैं। अदालती आदेश के मुताबिक खाली हुए स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी करनी है। इससे पहले सरकार ने अदालत से नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 400 दिनों की मोहलत मांगी थी लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त तक का वक्त सरकार को दिया है।

ट्राई ने कुछ दिनों पहले ही अपनी सिफारिश में 2जी स्पेक्ट्रम के लिए 3जी से भी 4 गुने तक की कीमत वसूलने का प्रस्ताव भेजा है।टेलिकॉम कंपनियों का कहना है कि अगर ट्राई की सिफारिशें मानी गईं तो मोबाइल पर फोन करना 30 फीसदी महंगा हो जाएगा। टेलिकॉम कंपनियां का कहना है कि नई पॉलिसी से 80 फीसदी स्पेक्ट्रम को नीलामी के लिए डालने से इसकी जबरन किल्लत पैदा की जा रही है।भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए भारी न्यूनतम बोली तय की है।ट्राई ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज 3622.18 करोड़ रुपए तथा 800-900 मेगाहर्ट्ज बैंड में प्रति मेगाहर्ट्ज 7244.36 करोड़ रुपए की न्यूनतम बोली तय की है।दूरसंचार नियामक ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर स्पेक्ट्रम का न्यूनतम नीलामी मूल्य तथा उसके लिए प्रक्रिया संबंधी सिफारिशें दूरसंचार विभाग को भेजी है।न्यायालय ने गत फरवरी में अपने फैसले में वर्ष 2008 में आवंटित 122 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करते हुए ट्राई को स्पेक्ट्रम की नीलामी के बारे में दिशानिर्देश तय करने का कहा था।

टेलिकॉम सचिव आर चंद्रशेखर के मुताबिक ट्राई से रिजर्व प्राइस तय करने का आधार पूछा जाएगा। साथ ही, ट्राई को बताना होगा कि इतने ऊंचे रिजर्व प्राइस की वजह से ऑपरेटर्स के ऑपरेशनल कॉस्ट और टैरिफ पर कितना असर पड़ेगा।स्पेक्ट्रम की बोली में शामिल होने की शर्तों के साथ-साथ रोलआउट से जुड़े मुद्दों को भी ट्राई के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा ट्राई से स्पेक्ट्रम की रीफॉर्मिंग से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे।टेलीकॉम कमीशन 2 मई तक ट्राई को अपने सवाल सौंप देगा। उम्मीद है कि 15 15 दिन में ट्राई से जवाब भेज देगा।जबकि टेलिकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम की सिफारिशों के खिलाफ लामबंद हो गई हैं। इस मसले पर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और यूनिनॉर ने टेलिकॉम मंत्री कपिल सिब्बल को चिट्ठी लिखी है।टेलिकॉम कंपनियों की मांग है कि हर तरह के स्पेक्ट्रम की सिर्फ नीलामी की जाए और इसके लिए रिजर्व प्राइस 80 फीसदी कम रखी जाए। यही नहीं कंपनियां चाहती हैं कि सरकार स्पेक्ट्रम की फार्मिंग नहीं करे। इससे उन्हें उपकरणों के अपग्रेडेशन पर भारी खर्च करना पडेगा। यही नहीं कंपनियों की दलील है कि नई स्पेक्ट्रम पॉलिसी से मोबाइल दरें महंगी होंगी।

टेलीनॉर ने ओस्लो स्टाक एक्सचेंज से कहा ' टेलीनॉर एएसए ने एहतियातन 3.9 अरब क्रोनर की परिसंपत्ति को बट्टे-खाते में डाल दिया है।' इस बयान में कहा गया कि टेलीनॉर 2012 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) का वित्तीय नतीजा आठ मई 2012 को पेश किया जाएगा। कंपनी ने कहा ' भारत में किए गए निवेश को  बट्टे-खाते में  डालने के बाद अब 31 मार्च 2012 के बाद लेखा जोखा की दृष्टि से भारत में टेलीनॉर का कोई निवेश नहीं रह जाएगा।' टेलीनॉर ने भारतीय बाजार में जमीन जायदाद कंपनी यूनिटेक के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से भारतीय दूसरसंचार बाजार में काम कर रही है। यूनिनॉर में उसकी 67 फीसद हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी यूनिटेक के पास है।

बहरहाल सरकार के लिए पौरी राहत की बात यह है कि टेलीकाम कंपनियों की खुला बगावत के इस परिदृश्य में भारतीय टेलिकॉम सेक्टर में हाथ जला चुकी बहरीन टेलिकॉम (बाटेल्को) फिर भारत में आ सकती है।खबरों के मुताबिक बहरीन टेलिकॉम भारतीय टेलिकॉम कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद सकती है। हालांकि, कंपनी ने साफ कर दिया है कि भारतीय टेलीकॉम कारोबार में उतरने के लिए 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली नहीं लगाएगी।बहरीन टेलिकॉम की योजना नई कंपनी शुरू करने की नहीं है। बहरीन टेलिकॉम किसी मौजूदा टेलिकॉम कंपनी में ही निवेश कर भारत में वापसी करेगी। किस कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, इसका बहरीन टेलिकॉन ने खुलासा नहीं किया।फरवरी में बहरीन टेलिकॉम ने अपनी एस टेल में फीसदी हिस्सेदार बेच दी थी। सुप्रीम कोर्ट के 122 2जी लाइसेंस रद्द करने के आदेश के बाद बहरीन टेलिकॉम ने भारत में कारोबार बंद करने का फैसला किया था।

2जी स्पेक्ट्रम मामले में 'जीरा लॉस' (कोई राजस्व हानि नहीं) की अपनी बात दोहराते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि नीलामी के संबंध में जब कोई नीति ही नहीं थी तो इसमें नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता। हमने पूववर्ती सरकार के नियमों का ही पालन किया।जालंधर में रविवार को शहीदों के परिजनों की मदद के लिए आयोजित कार्य्रक्रम में हिस्सा लेने आये केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, 'मैं 2जी स्पेक्ट्रम के मामले में 'जीरो लॉस' के बयान पर अभी कायम हूं। इसमें कोई घाटा नहीं हुआ। इस बारे में जब कोई नीति बनी ही नहीं थी तो घाटा कैसे हो सकता है।'

सिब्बल ने कहा, '2जी स्पेक्ट्रम 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर वितरित किए गए और यह नीति पूर्ववर्ती एनडीए सरकार की है। हमने उसी नीति का पालन किया है। इसमें घाटा होने का कोई सवाल ही नहीं है।' केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती राजग सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो यह घाटा पहले से हो रहा है जब एनडीए सरकार ने ऐसी नीति बनायी थी। इसके लिए पिछली सरकार भी जिम्मेदार है।गौरतलब है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक ने कहा था कि वर्ष 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी न होने से सरकार के खजाने को अधिकतम एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये के संभावित राजस्व से वंचित होना पड़ा। इस रिपोर्ट के बाद सिब्बल ने कैग के आंकडे़ को आधारहीन करार देते हुए 'जीरो लॉस' की बात कही थी।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपभोक्ताओं की शिकायत की निगरानी के लिए पोर्टल शुरू किया है। इससे उपभोक्ताओं को अपने शिकायतों के निपटान के बारे में जानकारी मिल सकेगी।एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'टीसीसीएमएस नाम वाले पोर्टल में उपभोक्ता कंज्यूमर केयर नंबर, सामान्य सूचना नंबर और शिकायत केंद्र के संपर्क और सर्विस प्रोवाइडर के अपीलीय प्राधिकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।'इसमें कहा गया है कि इस पोर्टल के जरिए उपभोक्ता सर्विस प्रोवाइडर के शिकायत निगरानी पोर्टल को एक्सेस कर सकेंगे, शिकायत की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी पा सकेंगे।

Fwd: Hindimedia सिनेमा में साम्राज्यवाद विरोध का कारपोरेट तात्पर्य!

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From: hindimedia.in - मुख पृष्ठ <sanjaybengani@gmail.com>
Date: 2012/4/30
Subject: Hindimedia
To: palashbiswaskl@gmail.com

Hindimedia

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• सिनेमा में साम्राज्यवाद विरोध का कारपोरेट तात्पर्य!
• इस बार छुट्टियों में फिल्मों की सौगात
• ट्रिबिका फिल्म समारोह में भारतीय फिल्म को पुरस्कार मिला
• ऐश्वर्या राय बच्चन की वापसी 20 करोड़ से
• बोल बच्चन 6 जुलाई को
• देश के बाहर पहुँची संस्कृत की सुगंध
• डांस इंडिया डांस के दम पर ज़ी टीवी ने सबको पछाड़ा
• छत्तीसगढ़ी फिल्में दूरदर्शन में दिखाने की मांग
• निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान
• धूमधाम से मना रामजस स्कूल का शताब्दी वर्ष समारोह
• रचनात्मकता जीवन का पर्याय है

सिनेमा में साम्राज्यवाद विरोध का कारपोरेट तात्पर्य! Posted: महाकाश अभियानों का मकसद जेम्स कैमरुन की फिल्म अवतार में बेहद कायदे से अभिव्यक्त हुआ है, यह सबको मालूम है।इसमें काल्पनिक ग्रह पर वैज्ञानिक बेशकीमती धातुओं की खोज करते हैं। हम लोग कारपोरेट साम्राज्यवाद के प्रतिरोध के सिलसिले में सिनेमा माध्यम में इसे चामत्कारिक प्रयोग मानते रहे हैं।

इस बार छुट्टियों में फिल्मों की सौगात Posted: इस बार गर्मियों की छुट्टियों के दौरान फिल्मों के चाहने वालों को बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फिल्में देखने को मिलेंगी। इनमें रोमांस, ड्रामा, एक्शन एवं कॉमेडी से भरपूर हॉलीवुड की द एवेंजर्स, मेडागास्कर 3 से लेकर बॉलीवुड की जन्नत 2 से राउडी राठौर शामिल हैं।

ट्रिबिका फिल्म समारोह में भारतीय फिल्म को पुरस्कार मिला Posted: भारतीय मूल की फिल्ममेकर निशा पाहुजा की डाक्यूमेंट्री द व‌र्ल्ड बीफोर हर को प्रतिष्ठित ट्रिबिका फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के खिताब से नवाजा गया है। 18 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलने वाले इस समारोह में दुनियाभर के फिल्ममेकर मौजूद हैं।

ऐश्वर्या राय बच्चन की वापसी 20 करोड़ से Posted: खबर है कि ऐश्वर्या जल्दी ही वापसी करने वाली है। हालांकि, उनकी वापसी किसी फिल्म से ना होकर छोटे पर्दे से होगी।

बोल बच्चन 6 जुलाई को Posted: बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन फिलहाल हास्य फिल्म 'बोल बच्चन' छह जुलाई से सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन फिलहाल हास्य फिल्म 'बोल बच्चन' की शूटिंग में व्यस्त हैं।

देश के बाहर पहुँची संस्कृत की सुगंध Posted: भारत में उसकी मूल और सबसे पुरानी भाषा संस्कृत तुच्छ राजनीति की भेंट चढ़ गई। भाषाई राजनीति के घटिया खेल ने उसे अभिजात्य वर्ग की भाषा करार देकर सामान्य वर्ग को उससे दूर कर दिया।

डांस इंडिया डांस के दम पर ज़ी टीवी ने सबको पछाड़ा Posted: 'ज़ी टीवी' फिर से नंबर2 के पायदान पर पहुंचने में कामयाब हो गया है और यह सब लोकप्रिय डांस रियलिटी शो – 'डांस इंडिया डांस' के तीसरे सत्र के ग्रांड फिनाले की वजह से हुआ है।

छत्तीसगढ़ी फिल्में दूरदर्शन में दिखाने की मांग Posted: सिनेमा के सौ साल में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के योगदान पर संगोष्ठी का आयोजन 8 मई को शाम पांच बजे छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स के सभागार में आयोजित किया गया है।

निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान Posted: परस्पर एक-दूसरे के गुणों को देखते हुए, खोजते हुए उनको बढ़ाते चले जाना आचार्य महाश्रमण के विश्व मानव या वसुधैव कुटुम्बकम् के दर्शन का द्योतक है।

धूमधाम से मना रामजस स्कूल का शताब्दी वर्ष समारोह Posted: दुनिया भर में अपनी शिक्षा और परम्पराओं के जरिये रौशनी फैलाने वाला रामजस संस्थान और उसका दरिया गंज स्थित सबसे पहले १९१२ में शुरू किया गया रामजस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक एक अपने सौंवे वर्ष में प्रवेश कर गया।

रचनात्मकता जीवन का पर्याय है Posted: मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय, मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में 18 अप्रैल से 25 अप्रैल 2012 तक आयोजित हिंदीतर भाषी हिंदी नवलेखक शिविर की रिपोर्ट।

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Fwd: [initiative-india] On this May Day / इस मजदूर दिवस के अवसर पर ...

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From: NAPM India <napmindia@napm-india.org>
Date: 2012/4/30
Subject: [initiative-india] On this May Day / इस मजदूर दिवस के अवसर पर ...
To:

[हिंदी वक्तव्य अंग्रेजी के बाद और संलग्न भी है ]

Our Labour ! Our Strength ! Workers Power Zindabaad !

Labour Day : An Appeal from Jan Sansad

Dear Friends,

Zindabaad !

Every year the May Day is celebrated by millions of workers around the world commemorating the the hard earned workers rights after years of struggles. It is a celebration but also a time to remember the victories, defeats and challenges infront of the workers movement even as we move ahead. Workers of the world unite ! The slogan has assumed much importance and the meaning of work and labour has also gone through significant changes over years. Today nearly 93% of the workers are in the unprotected and unorganised sector who are still having to fight for their basic rights : social security, job security, pension, health and education facilities, eight hour working day, mandatory leaves, fair wages, minimum wages, right to unionise and others.

A hard fought right to form independent unions by the workers is under threat and so are other rights in the era of global capital pushing for maximum exploitation of labour and complete privatisation and contractualisation of work in neo liberal reforms era. Millions of agricultural workers, NREGA workers, construction workers, fish workers, forest workers, hawkers, and many other non-traditionally recognised forms of workers remain outside the social security net and face problems with the authorities in forming their own unions across the country. In the same way millions of workers working in manufacturing sector face the same problem most recent being Maruti factory in Gurgaon, Rockman and Satyam in Dehradun and elsewhere.

Various studies, surveys and reports have accepted the fact that this group of workers contributes more than 60% to the GDP. From road construction crews to domestic help, they work long hours for less than the minimum wage, receive no compensation for work-related injuries; and they receive no social security. About 44% of all unorganised urban workers are construction workers but they have no social security or job security, most of them migrants who stream in from remote villages where agriculture can no longer support their growing numbers. It is unfortunate that even though nearly 60% of the population is engaged in the agriculture, fishery and forestry but their total contribution to the GDP has come down to nearly 16%, indicating worst agrarian crisis fuelling large scale farmers suicide and migration.

These issues and others were discussed at Rashtriya Jan Sansad held in New Delhi (March 19 – 23), attended by nearly 7,500 people from 20 States over five days. Member's of People Parliament agreed that time has to demand rights and justice for the working class people who are running the economy today but remain unprotected and unorganised. Some of the significant resolutions from the discussions on the subject are following :

• The honest producers of this country – workers, artisans, fisher folks, hawkers, and others in unprotected and unorganised sectors continue to be oppressed and often victimised. The 93% of workers who have been denied social security pensions should be given protection equivalent to the organised and secured sectors. There should be access to food, water, shelter etc. to everyone equitably. Every service, every resource or development benefits should be equitably distributed.

• The Provisions for pension must be extended to the 93% workers in the informal and unorganised sector workers, the current provisions are not at all adequate. The inequality in various pension schemes in different states must be removed.

• There should be an end to inequality in the country. The politicians are working only for the interests of a handful of people, not for the interests of the masses. There shouldn't be a difference of more than 1:10 in the income of the people and a ameeri rekha should be determined. Tax should be levied on property and assets, not on small productions or incomes.

• Right to Unionise is a fundamental right and it must be respected irrespective of the sector, work, etc.

• All forms of forced labour must be stopped effectively. There is need of comprehensive social protection for all unorganised sector workers and fair wages must be given to them. The minimum wages must be raised to a living wage level and it must be ensured that these are remitted on time. Minimum wages should be as such that the whole family is provided for by the income of one. The below poverty line families list should be enumerated by the members of the gram sabha or the electorate of the urban areas.

• There must be provisions for Rain Basera (shelter homes) for daily wagers and migrant workers. The migrant workers in cities who have faced eviction must be duly rehabilitated.

• Under NREGA, work must be provided throughout the year. Corruption must be stopped in NREGA and different pension schemes must be introduced.

• The ambiguities and contradictions in central and state labour laws must be removed. The labourers must be adequately represented in the labour boards.

• The use of machines in PMGSY must be stopped and manual labour be implemented so that the employment can be provided to workers and their skills can also be upgraded.

• There is a need for changes in the hawkers policy and provisions must be made for them to be allotted shops and given rehabilitation as per requirement.

• The domestic workers must be brought under the sexual harassment act and be provided protection and security under various acts.

Many other issues were discussed during the Jan Sansad which will take forward the struggle for the development with justice and equity. The programmes emerging from the Jan Sansad will be carried forward in coming days by the movements and community groups in their regions and areas through struggles, moblisations and advocacy.

On this Mazdoor Diwas on May 1^st our constituent groups organise to demand the rights, dignity and security for the 93% of the working force of this country and pave the way forward for a most just and humane society. We hope you all will join us in taking forward the struggle for a life and livelihood of dignity for millions of working class people of the country.

In Solidarity,

Medha patkar, Prafulla Samantara (Orissa), Sandeep Pandey (Uttar Pradesh), Dr. Sunilam (Madhya Pradesh), Gautam Bandopadhyay (Chattisgarh), Suhas Kolhekar, Vilas Bhongade, Subhash Lomate, Sumit Wajale (Maharashtra), Shaktiman Ghosh (National Hawker Federation), P Chennaiah, Ramakrishna Raju (Andhra Pradesh), Gabriele Dietrich (Tamilnadu), Vimal Bhai (Uttarakhand), Rakesh Rafique, Manish Gupta, Rupesh Verma (Western Uttar Pradesh), Prof. Ajit Jha, Rajendra Ravi, Bhupendra Singh Rawat, Vijayan M J, Madhuresh Kumar (Delhi), Gurwant Singh (Punjab), Anand Mazgaonkar (Gujarat), Mahender Yadav (Patna, Bihar), Nizam Ansari (Bokaro, Jharkhand), Geo Jose (Kerala) and others

(Jan Sansad Coordinating Committee)

हमारी मेहनत ! हमारी शक्ति ! मजदूर एकता जिंदाबाद !

मजदूर दिवस के दिन जन संसद का एक आह्वाहन

प्रिय साथियों

जिंदाबाद !

हर साल दुनिया के लाखों करोड़ों मजदूर १ मई को मजदूर दिवस मनाते हैं | यह दिन सिर्फ जीत का जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि जीत के साथ साथ हार एवं आज के समय में मजदूरों के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में सोचने का भी समय है | दुनिया के मजदूर एक हो! आज के दौर में इस नारे का महत्व और बढ़ गया है | आज देश में ९३ प्रतिशत मजदूर असंगठित एवं असुरक्षित वर्ग में हैं जो कि अपने बुनियादी हकों के लिए जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं - सामाजिक सुरक्षा, पेंसन, शिक्षा, स्वस्थ्य, आठ घंटे की समयसीमा, नौकरी के निश्चितता, नियमित छुट्टियाँ, मजदूर संघ बनाने का अधिकार, उचित मजदूरी और अन्य तमाम मुद्दे |

आज के समय में एक तरफ मजदूर निष्पक्ष मजदूर संघ बनाने के अधिकार को लेकर लड़ रहा है जहाँ उसके लिए खतरे के सिवाए कुछ नहीं है, वहीं दूसरी तरफ नव उदारवाद के दौर में वैश्विक पूंजी के आने के साथ निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा बढती जा रही है | करोड़ों कि संख्या में खेतिहर मजदूर, वन श्रमजीवी, मत्स्यजीवी, नरेगा के मजदूर, खादानों में काम करने वाले मजदूर, निर्माण मजदूर, हाकर्स एवं इस तरह के तमाम गैर - परंपरागत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं एवं देश भर में अपने संघ बनाने को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं | उत्पादन के कामो में लगे मजदूर, चाहे वो गुडगाँव के मारुती में काम करने वाला मजदूर हो, देहरादून के सत्यम या रॉकमान का हो या कहीं और का, उसी तरह के परेशानियों को झेल रहा है |

तमाम सर्वे एवं शोध ने इस बात को साबित किया है कि जीडीपी (सकल घरेलु उत्पाद) का कूल ६० प्रतिशत इस तबके के मजदूरों कि मजदूरी के योगदान से आता है | निर्माण के क्षेत्र से लेकर घरेलू कामगारों तक यह मजदूर ८ घंटे से ज्यादा काम करते हैं जिसके एवज में उनको पूरा मजदूरी भी नहीं मिलती और न हि सामाजिक सुरक्षा | ४४ प्रतिशत से ज्यादा असंगठित / असुरक्षित शहरी मजदूर निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए हैं जिनको न कि कोई सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही काम की सुरक्षा, अधिकांशतः ये मजदूर गांव में खेती और उचित रोजगार न होने के चलते शहरों में आते हैं | यह बहुत शर्म कि बात है कि, ६० प्रतिशत से ज्यादा आबादी खेती, मत्स्य पालन जैसे कामों में लगा है लेकिन इनका सकल घरेलु उत्पाद में योगदान घट कर सिर्फ १६ प्रतिशत रह गया है और यह आंकड़े खेती में हो रहे घाटे एवं उससे हो रहे पलायन एवं आत्महत्या को दर्शाते हैं |

मार्च १९ से २३ को नयी दिल्ली में हुए राष्ट्रीय जन संसद में ५ दिनों में करीबन ७५०० लोग २० राज्यों से शामिल हुए वहाँ इन सवालों के ऊपर गहराई से चर्चा हुई | राष्ट्रीय जन संसद में आये हुए जन सांसदों ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि अर्थ व्यवस्था को चलने वाले असुरक्षित / असंगठित मजदूरों के आवाज़ को एवं उनके मांगों को आगे बढ़ाया जाये| जन संसद में पारित कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार से हैं-

1. हमारे देश के सच्चे उत्पादक, सच्चे कुशल कारीगर, सही निर्माणकर्ता आजतक वंचित है, शोषित पीड़ित है | जिन ९३% श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित रखा गया है. उन्हें संगठित – सुरक्षित क्षेत्र के श्रमिकों के बराबर सुरक्षा दी जाये | रोजी, रोटी, कपडा, मकान, हर किसी को प्राप्त हो | हर सेवा का, हर संसाधन या विकास के लाभ जैसे पानी, उर्जा का समान बटवारा हो |

2. जिन ९३% श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित रखा गया है. उन्हें संगठित – सुरक्षित क्षेत्र के श्रमिकों के बराबर सुरक्षा दी जाये क्यूँ कि अभी के समय में जिन सुविधायों को दिया गया है वो बिलकुल हि न के बराबर है |

3. देश में गैरबराबरी कि हद हो चुकी है, उसे खत्म किया जाये, राजनेता खुद और मुट्ठी भर लोगों के उपभोग के पक्ष में है, न की सबकी जरूरत पूर्ति के | आय में किसी भी कीमत पर १:१० से अधिक का फर्क न रहे, देश में 'अमीरी रेखा' सुनिश्चित करने की आज जरुरत है | अधिकांश कर संग्रह (टैक्स) सम्पत्ति पर हो, न की छोटे – बड़े उत्पादन या आय से |

4. संघ बनाने के अधिकार बुनियादी अधिकारों में से है उस अधिकार को हर एक तबके के मजदूरों के लिए लागू करना चाहिए |

5. हर तरह के बंधुआ मजदूरी को खतम करना चाहिए | सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा प्रदान किया जाये एवं सभी को न्यूनतम मजदूरी दिया जाये | (न्यूनतम) मजदूरी इतनी हो कि पूरे परिवार का पालन पोषण एक के रोजगार से मिले | गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूचि ग्रामसभा तय करे और शहर में वार्डसभा तय करे |

6. दिहाड़ी मजदूरों के लिए एवं बाहर से आये हुए मजदूरों के लिए रेन बसेरा का प्रावधान रखा जाये एवं जब शहरों में मजदूरों के बस्तियों को विस्थापित किया जाता है तो उनका सही जगह में पुनर्वसन किया जाये |

7. नरेगा कानून के अंदर पुरे साल काम देने का प्रावधान हो | एवं नरेगा में चल रहे भ्रष्टाचार को तुरंत खतम किया जाये |

8. केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच श्रम कानूनों के भेद को मिटाया जाये एवं सभी मजदूरों को श्रम बोर्ड में उचित स्थान मिले |

9. हाकर्स के लिए कानूनों में बदलाव कि ज़रूरत है | सभी हाकर्स का सही पुनर्वसन किया जाये |

10. घरेलू कामगारों को लैंगिक / दैहिक उत्पीडन कानून के अंतर्गत लाया जाये | उनको कानून के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान किया जाये |

जन संसद में पारित सभी प्रस्ताव संघर्षों को आगे ले जाने के राह में कारगर साबित होंगे जो कि एक समता एवं न्यायपूर्ण समाज का गठन करेंगे | जन संसद में उभरे सभी मुद्दे संघर्षों के कार्यक्रमों के ज़रिये आगे बढ़ेंगे |

इस १ मई, मजदूर दिवस के दिन हम सभी संघर्षों / आंदोलनों के साथियों को आग्रह करते हैं कि वह इन ९३ प्रतिशत मजदूरों के मुद्दों को आगे बढ़ाये एवं एक समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान करे | आप भी जुडिये हमारे इस संघर्ष में !

आपके साथी

मेधा पाटकर, प्रफुल्ल सामंतरे (उड़ीसा), संदीप पाण्डेय (उत्तर प्रदेश), डॉ. सुनीलम (मध्य प्रदेश), गौतम बंदोपाध्याय (छत्तीसगढ़), सुनीति एस आर, सुहास कोल्हेकर, विलास भोंगाडे, सुभाष लोमटे, सुमित वंजाले (महाराष्ट्र), शक्तिमान घोष (राष्ट्रीय हाकर्स फेडरेशन), पी चेन्नैया, रामकृष्ण राजू (आंध्र प्रदेश), गैब्रियल डिएट्रिच (तमिलनाडु), राकेश रफीक, मनीष गुप्ता, रूपेश वर्मा, ऋचा सिंह (उत्तर प्रदेश), विमल भाई (उत्तराखंड), प्रोफ. अजित झा, राजेन्द्र रवि, भूपेन्द्र सिंह रावत, विजयन एम जे, मधुरेश कुमार (दिल्ली), गुरवंत सिंह (पंजाब), आनंद मज्गाव्कर (गुजरात), कामायनी स्वामी, किशोरी दास, सिस्टर डोरोथी, महिंद्र यादव (बिहार), निजाम अंसारी (बोकारो, झारखण्ड), जियो जोस (केरल), और अन्य

राष्ट्रीय जन संसद संयोजन समिति 

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Date: Mon, Apr 30, 2012 at 9:02 PM
Subject: Prabhat Ranjan shared a link: "वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी के लेख पर पहले गिरिराज किराडू ने लिखा. अब अशो...
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Aadhaar card fraud exposes registration process errors

http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/Aadhaar-card-fraud-exposes-registration-process-errors/articleshow/12929354.cms


Aadhaar card fraud exposes registration process errors

TNN | Apr 30, 2012, 03.14AM IST
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HYDERABAD: The loopholes which surfaced in the Aadhaar card registration process in the city had raised a big question mark on the claims of 100% Unique Identity (UID) enrollment done in the capital and elsewhere in the state.

According to civil supplies department, which is the nodal agency for Aadhaar card enrollment in the state, so far 5.35 crore citizens had enrolled for Aadhaar card in the state against the target of eight crore population. In Hyderabad, the entire 47 lakh population (100%) have been enrolled, civil supplies officials said.

The latest fraud, where Infrastructure Leasing & Financial Services Limited (IL&FS) staff had enrolled 30,000 people, including 870 people under Biometric Exception category in Old City, has revealed the vulnerability of the Aadhaar registration process.

Activists, who have been protesting against UID since its inception, claim that loopholes in the enrollment process make it necessary to cross check the registrations done so far. "The fraud proves that in a 100% Aadhaar-enrolled city like Hyderabad, 30,000 cards have been registered in a part of the city by exploiting those loopholes. It means similar frauds might have happened in other parts of the city, state and the country. So, how can anyone believe in genuineness of the card?" anti-UID activist Vinay Bhaindur questioned.

Civil supplies department director KRBHN Chakravarthy told TOI that operators working for IL&FS have to take the blame first for the fraud and then officials of the civil supplies department, who are supervising them. "Some enrollments were made at midnight when even the registration centres are not open. Police investigation is on and we have to see what exactly has gone wrong and who has done it and for what purpose," the director said.

Unique Identification Authority of India (UIDAI) deputy director-general Ajay Bhushan Pandey said that the identified loopholes have been fixed and they would cross verify the entire enrollment work done in other parts of the country to find out if similar frauds have occurred there.

As police have intensified probe by sending a long questionnaire to UIDAI officials, scared top representatives of the agency are reportedly putting pressure on investigators to hush up the matter.

Police have not made any arrests in the case so far. They are waiting for response from the UIDAI to proceed further on fixing up responsibility for the fraud.

IMPORTANT REPORT: 16,000 people still living in 83 refugee camps in Gujarat, India - 10 years after the 2002 violence

Please see the attached report from a well known NGO (Janvikas) in Gujarat. It provides details from an extensive survey and shows that while over 200,000 people were displaced during the 2002 violence in Gujarat, over 16,000 people are still living in 83 refugee camps 10 years later. 

http://janvikas.in/download/Status_report_IDPs.pdf 

Khalid

Madhu Limaye's 90th birthday celebrations & book release invite

INVITATION

Samajwadi  Sahitya Sansthan and Anamika Publishers cordially invites you to celebrate 90th birthday celebrations of  Great Socialist leader, thinker and writer Late Shri Madhu Limaye ji and to release of "Salient Ideas by Rammanohar Lohia"  edited by Late Dr Veerendra Kumar Bhattacharya, on 1st May 2012 at  Deputy Speaker Hall, Constitution Club, V P House, Rafi Marg, New Delhi-11001, at 4.30 pm.

 

Shri Mulayam Singh Yadav, Sharad Yadav, Capt. Abbas Ali, Justice Rajinder Sachar, Kuldip Nayar, Swami Agnivesh, Rajkumar Jain, Kunwar Danish Ali, Raghu Thakur, Mohan Singh, Brij Bhushan Tiwari, Satya Prakash Malviya and Dr. Raghuvansh Prasad Singh will grace the occasion.

 

We welcome you to the programme on 1st May 2012 at, Constitution Club, New Delhi, 110001, from 4.30 pm- to 7 pm.

 

                                                                             

From                                                R.S.V.P

Dr Mastram Kapoor                        Pankaj Sharma                 

Samajwadi  Sahitya  Sansthan       Anamika Publishers Pvt. Ltd

Mayur Vihar Phase-1,                     4697/3, 21 A, Ansari Road                                         

Delhi-110091                                  New Delhi-110002

Tel: 011-22710479                        Tel: 011-23270239