शि. ना. माने ,शुक्रवार, ३० मार्च २०१२
देशाचे भले न करणारा, वाढीचा गाडा मागे नेणारा अर्थसंकल्प ही २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पावरील निव्वळ टीका नव्हे.. तेच त्याचे योग्य वर्णन ठरेल! कसे, ते सांगणारा, वर्तमानातील नगद पैशाच्या हस्तांतरातच बंदिस्त राहिलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे 'विकास म्हणजे साधनसामग्रीला चालना' या साध्या व्याख्येआधारे विश्लेषण करणारा हा लेख.. देशातील उपलब्ध साधनसामग्री संघटित करून तिला उत्पादक कामी लावणे, साधनसामग्रीला चालना देणे या अभिजात कार्याचा सोयीस्कर विसर यंदाच्या (२०१२-१३) अर्थसंकल्पाला पडला आहे. साधनसामग्रीला चालना देणे ही एक अशी प्रक्रिया आहे की त्यासाठी येणाऱ्या तात्कालिक खर्चापेक्षा त्यामुळे उत्पादनात पडलेली भर नेहमी धन असते. केवळ 'उजव्या' हातातील रक्त घेऊन ते 'डाव्या' हातात चढवण्यापुरती ती प्रक्रिया मर्यादित नसते. ही भर कशी पडते, साधनसामग्रीला चालना म्हणजे काय, हे समजून घेण्यासाठी दोन निरनिराळय़ा मुद्दय़ांचा विचार करू :
(१) पाच वर्षांपूर्वी पाच हेक्टर जमीन पाटाच्या पाण्याने भिजत होती. जोडून अनुदानित युरियाच्या अतिरिक्त मात्रेचा वापर होत होता. सुरुवातीच्या दोन वर्षांत गव्हाचे विपुल पीक आले, पण जमीन हळूहळू पाणथळ होऊन अखेर ती क्षारपड- नापीक झाली. उलट, त्या जमिनीशेजारीच असलेल्या दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या पाच हेक्टर जमिनीत पाच वर्षांपासून ठिबक सिंचनाची सुविधा सुरू आहे, तिला सेंद्रिय खतांची जोड असल्याने दरवर्षी उत्पादन थोडे-थोडे वाढते आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पादन खूपच अधिक, हे पाट आणि युरियाने शक्य झाले, पण सेंद्रिय खते, ठिबक सिंचन आदींमुळे जमिनीचा पोत कायम राहून खर्चाची खऱ्या अर्थाने भरपाई झाली. हे उदाहरण झाले शेतीत बदल करण्याच्या दोन पद्धतींचे, पण असा बदल अन्य ठिकाणीही होत असतो.. अर्थव्यवस्थेतही होत असतो. या सर्व बदलांचे लाभ किती मिळणार, हे पाहण्याच्या तत्त्वाला 'बदल परिव्यय तत्त्व' (रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्रिन्सिपल) म्हटले जाते. खर्चाचे लाभ किती उपयुक्त, याचे मोजमाप अर्थसंकल्पालाही लागू पडले पाहिजे.
(२) घरात धान्य नाही, घराबाहेर शेत नाही व हाताला काम नाही, अशा कुंठित लोकांना चालना देण्यासाठी एप्रिल १९६५ मध्ये सांगली जिल्ह्याच्या तासगाव तालुक्यातील ११ खेडय़ांत 'एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (आयआरडीपी- इंटिग्रेटेड एरिया डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) सुरू झाला. या उपक्रमाचे प्रवर्तक वि. स. पागे होते. पागे योजना म्हणून प्रसिद्ध असलेली ही योजना, २००५ च्या 'राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने'पेक्षा निराळी होती. २००५ ची योजना ही 'गरिबी आर्थिक कारणांतून निर्माण होते' या गृहीतावर आधारित आहे; तर 'गरिबी हे सामाजिक ऋण आहे,' हे १९६५ च्या योजनेचे अधिष्ठान होते. पुढे 'द चॅलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉव्हर्टी' (१९७०) या ग्रंथात गनर मिर्दाल यांनी 'सामाजिक ऋण' दृष्टिकोन उचलून धरला. असो.
२०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पातील, साधनसामग्रीच्या चालनेला हेतुत: बगल देणाऱ्या योजना अनेक आहेत. डोईजड अशा भाराभर लोकानुनयवादी योजनांमुळे राजकोषीय व चालू खात्यावरील तूट, अर्थव्यवस्थेत सरकारी कर्ज संकट, चलनातिरेक, अपसरण, बेकारी इत्यादी संरोध निर्माण होतात. म्हणून त्या तुटी नियंत्रणाबाहेर जाणे धोक्याचे असते. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पातील अंदाजित राजकोषीय तूट ५.६ टक्के होती. सुधारित तूट आज ५.९ टक्क्यांपर्यंत वाढली. आणि २०१२-१३च्या अखेरीस ती ५.१ टक्क्यांवर स्थिरावेल, असा वित्तमंत्र्यांचा भाबडा आशावाद आहे. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात चालू खात्यावरील अंदाजित तूट १.८ टक्के होती. आज ती जवळपास ३ टक्क्यांवर गेली आहे. आकडे चांगले नसतात किंवा वाईटही नसतात. चांगले/वाईट असतात ते आकडय़ांची मांडणी करणारे! कसे ते पाहू. चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या (स्थूल आंतर्देशीय उत्पादित) ३ टक्के झाली म्हणजे नेमके काय घडले? २०११-१२ च्या अखेरीस भारताचे जीडीपी जवळपास ९० दशलक्ष कोटी रुपये होते. त्याच्या ३ टक्के म्हणजे २०११-१२ च्या अखेरीस अवघ्या भारतीयांचे सेवन त्यांच्या देशांतर्गत अर्जनापेक्षा (खर्च, उत्पन्नापेक्षा) जवळपास २७ लाख कोटी रुपयांनी जास्त होते. विदेशी व्यापाराच्या परिभाषेत २७ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या मत्तांची आपण विदेशात विक्री करतो किंवा तारण गहाण करतो.
अशा तीन योजनांच्या प्रस्तावित तरतुदींचा क्रमश: विचार करू; म्हणजे साधनसामग्रीला चालना देण्याशी, त्यांचा कसा काही संबंध नाही, हे कळेल :
पहिले उदाहरण आहे सर्व शिक्षा अभियानाचे. टरफलापासून धान्य वेगळे करणे (नीरक्षीरविवेक) हे शिक्षणाचे एक उद्दिष्ट आहे. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी रु. ५२० अब्जांची तरतूद होती. त्यापैकी जवळपास ६५ टक्के हिस्सा सर्व शिक्षा अभियानासाठी होता. त्यापैकी शिक्षकांचा पगार, अध्यापन साधने व प्रशिक्षण या बाबींवर सर्वाधिक ४४ टक्के रक्कम खर्च झाली. तर मुलांसाठी गणवेश, पुस्तके व शिक्षणापासून वंचित मुलांना शाळेत दाखल करणे या जास्त महत्त्वाच्या बाबींवर फक्त १० टक्के रक्कम खर्च झाली. यावर कळस म्हणजे महाराष्ट्रातून नुकताच उघड झालेला जवळपास २९-४० टक्के इतका खोटय़ा पट नोंदणीचा घोटाळा. शिक्षण ही विकासाची किल्ली मानली जाते. परंतु शिक्षणातील प्रश्नाच्या गुरुकिल्लीचे काय? आश्चर्य म्हणजे या गंभीर प्रश्नाची विशेष दखल न घेता अंशत: राजकोषीय तूट वाढविणाऱ्या सर्व शिक्षा अभियानासाठी २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात रु. २५,५५५ कोटी इतक्या अधिकतर रक्कमेची भरघोस तरतूद प्रस्तावित आहे. त्यामुळे साधनसामग्रीला चालना देणे या संज्ञेच्या सुरुवातीच्या व्याख्येनुसार उत्पादनात नक्त भर टाकण्याचे अर्थसंकल्पाचे महत्त्वाचे कार्य किती सफल झाले, या प्रश्नाचा शोध घेणे हे एक कोडे आहे.
दुसरे उदाहरण आहे रासायनिक खतांवरील अनुदानाचे. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात एकूण अनुदानांसाठी रु. १.४४ हजार कोटीचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी जवळपास ३३ टक्के तरतूद रासायनिक खतांसाठी होती. २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात रु. ७७,७९४ कोटी इतक्या रकमेची जादा तरतूद प्रस्तावित आहे. आपणास माहीत आहे की शेतकऱ्याचा प्रत्यक्ष उत्पादन परिव्यय अंशत: कमी करणे हा या अनुदानाचा हेतू होता. जेणेकरून शेतकऱ्याला चार पैसे मिळून उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. परंतु प्रत्यक्षात अनुदानाचा फायदा खतांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना मिळाला. म्हणून नंदन निलेकनी समितीने शेतकऱ्यांसाठी थेट अनुदानाच्या रकमेच्या हस्तांतरणाची शिफारस केली आणि २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात ती सरकारने स्वीकारलीदेखील.
याला जोडून तिसरे उदाहरण केरोसीनवरील अनुदानाविषयी आहे. रास्त किंमत (प्रति लि. रु. १३) व खुल्या बाजारातील किंमत (रु. ३० प्रति लि.) यांच्यातील तफावतीचा गैरफायदा घेण्यासाठी केरोसीन अवैध मार्गाने खुल्या बाजाराकडे वळविले जाते. आम आदमीसाठी 'परवडणाऱ्या किमतीत' केरोसीन पुरविण्याचा हेतू विफल होतो. यावर उपाय म्हणून नंदन नीलकेणी समितीने रासायनिक खतांप्रमाणे केरोसीनच्या बाबतीतही थेट अनुदानाची नगद रक्कम हस्तांतरणाची शिफारस केली. आणि २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात ती सरकारने स्वीकारलीदेखील. अर्थसंकल्पात त्या शिफारसीचे 'जास्त चांगले वितरण', 'परिव्यय सार्थकता' व 'अधिकतर कार्यदक्षता' या शब्दांत समर्थन करण्यात आले. साधनसामग्रीला अंशत: चालना देण्याच्या दिशेत ते एक पहिले पाऊल होते. परंतु प्रत्यक्षात डोइजड लोकानुनयवादी योजनांनी संमोहित वित्तमंत्र्यांनी या सुधारणेला नकार देऊन आम आदमीला हिशेब चुकता करण्याची आणखी एक संधी दवडली.
निवडणूक जाहीरनामा व अर्थसंकल्प यांच्यातील लक्ष्मणरेषा धूसर होणे बरे नव्हे. विशेषत: २००५-०६ पासून अर्थसंकल्पात जीनि या भयगंडाचा उदय झाला. जाहीरनामा व अर्थसंकल्प हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत आणि ते स्वतंत्र राहाणेच श्रेयस्कर. कृषी व उद्योग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत आहेत. आज उपलब्ध उत्पन्न प्रवाहांचे पुनर्वितरण (गहू २ रु. कि., तांदूळ रु. ३ कि. व भरड धान्य १ रु. कि.) ही निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने अर्थसंकल्पात वेगाने परावर्तित होत आहेत. परंतु त्या प्रमाणात पुनर्वितरणाला वृद्धीची जोड देणे हा अर्थसंकल्पाचा अविभाज्य किंवा अपवर्जक भाग दुय्यम ठरू लागला. वृद्धीपेक्षा पुनर्वितरण व सेवनखर्च यांचे महत्त्व वाढले. आणि त्यांच्यामधील प्रतिपोषणाची चिकित्सा हळूहळू मागे पडली. तो प्रतिपोषण परिणाम धन नसेल, तर आज नाही तर उद्या, पुनर्वितरणाचे लाभार्थीची जीवनमान पातळी उंचावणारे अपेक्षित लाभ मिळणार नाहीत. दुसऱ्या शब्दात, प्रदीर्घ काळात वृद्धीशिवाय पुनर्वितरण विफल ठरल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून साधनसामग्रीला चालना न देणारा, पुनर्वितरणावर (नगद रकमेच्या हस्तांतरणावर) जोर देणारा व वृद्धीचा गाडा प्रतिगमनशील करणारा, मागे नेणारा अशी या अर्थसंकल्पाची नोंद करावी लागेल.
देशाचे भले न करणारा, वाढीचा गाडा मागे नेणारा अर्थसंकल्प ही २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पावरील निव्वळ टीका नव्हे.. तेच त्याचे योग्य वर्णन ठरेल! कसे, ते सांगणारा, वर्तमानातील नगद पैशाच्या हस्तांतरातच बंदिस्त राहिलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे 'विकास म्हणजे साधनसामग्रीला चालना' या साध्या व्याख्येआधारे विश्लेषण करणारा हा लेख.. देशातील उपलब्ध साधनसामग्री संघटित करून तिला उत्पादक कामी लावणे, साधनसामग्रीला चालना देणे या अभिजात कार्याचा सोयीस्कर विसर यंदाच्या (२०१२-१३) अर्थसंकल्पाला पडला आहे. साधनसामग्रीला चालना देणे ही एक अशी प्रक्रिया आहे की त्यासाठी येणाऱ्या तात्कालिक खर्चापेक्षा त्यामुळे उत्पादनात पडलेली भर नेहमी धन असते. केवळ 'उजव्या' हातातील रक्त घेऊन ते 'डाव्या' हातात चढवण्यापुरती ती प्रक्रिया मर्यादित नसते. ही भर कशी पडते, साधनसामग्रीला चालना म्हणजे काय, हे समजून घेण्यासाठी दोन निरनिराळय़ा मुद्दय़ांचा विचार करू : (१) पाच वर्षांपूर्वी पाच हेक्टर जमीन पाटाच्या पाण्याने भिजत होती. जोडून अनुदानित युरियाच्या अतिरिक्त मात्रेचा वापर होत होता. सुरुवातीच्या दोन वर्षांत गव्हाचे विपुल पीक आले, पण जमीन हळूहळू पाणथळ होऊन अखेर ती क्षारपड- नापीक झाली. उलट, त्या जमिनीशेजारीच असलेल्या दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या पाच हेक्टर जमिनीत पाच वर्षांपासून ठिबक सिंचनाची सुविधा सुरू आहे, तिला सेंद्रिय खतांची जोड असल्याने दरवर्षी उत्पादन थोडे-थोडे वाढते आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पादन खूपच अधिक, हे पाट आणि युरियाने शक्य झाले, पण सेंद्रिय खते, ठिबक सिंचन आदींमुळे जमिनीचा पोत कायम राहून खर्चाची खऱ्या अर्थाने भरपाई झाली. हे उदाहरण झाले शेतीत बदल करण्याच्या दोन पद्धतींचे, पण असा बदल अन्य ठिकाणीही होत असतो.. अर्थव्यवस्थेतही होत असतो. या सर्व बदलांचे लाभ किती मिळणार, हे पाहण्याच्या तत्त्वाला 'बदल परिव्यय तत्त्व' (रिप्लेसमेंट कॉस्ट प्रिन्सिपल) म्हटले जाते. खर्चाचे लाभ किती उपयुक्त, याचे मोजमाप अर्थसंकल्पालाही लागू पडले पाहिजे.
(२) घरात धान्य नाही, घराबाहेर शेत नाही व हाताला काम नाही, अशा कुंठित लोकांना चालना देण्यासाठी एप्रिल १९६५ मध्ये सांगली जिल्ह्याच्या तासगाव तालुक्यातील ११ खेडय़ांत 'एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (आयआरडीपी- इंटिग्रेटेड एरिया डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) सुरू झाला. या उपक्रमाचे प्रवर्तक वि. स. पागे होते. पागे योजना म्हणून प्रसिद्ध असलेली ही योजना, २००५ च्या 'राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने'पेक्षा निराळी होती. २००५ ची योजना ही 'गरिबी आर्थिक कारणांतून निर्माण होते' या गृहीतावर आधारित आहे; तर 'गरिबी हे सामाजिक ऋण आहे,' हे १९६५ च्या योजनेचे अधिष्ठान होते. पुढे 'द चॅलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉव्हर्टी' (१९७०) या ग्रंथात गनर मिर्दाल यांनी 'सामाजिक ऋण' दृष्टिकोन उचलून धरला. असो.
२०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पातील, साधनसामग्रीच्या चालनेला हेतुत: बगल देणाऱ्या योजना अनेक आहेत. डोईजड अशा भाराभर लोकानुनयवादी योजनांमुळे राजकोषीय व चालू खात्यावरील तूट, अर्थव्यवस्थेत सरकारी कर्ज संकट, चलनातिरेक, अपसरण, बेकारी इत्यादी संरोध निर्माण होतात. म्हणून त्या तुटी नियंत्रणाबाहेर जाणे धोक्याचे असते. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पातील अंदाजित राजकोषीय तूट ५.६ टक्के होती. सुधारित तूट आज ५.९ टक्क्यांपर्यंत वाढली. आणि २०१२-१३च्या अखेरीस ती ५.१ टक्क्यांवर स्थिरावेल, असा वित्तमंत्र्यांचा भाबडा आशावाद आहे. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात चालू खात्यावरील अंदाजित तूट १.८ टक्के होती. आज ती जवळपास ३ टक्क्यांवर गेली आहे. आकडे चांगले नसतात किंवा वाईटही नसतात. चांगले/वाईट असतात ते आकडय़ांची मांडणी करणारे! कसे ते पाहू. चालू खात्यावरील तूट जीडीपीच्या (स्थूल आंतर्देशीय उत्पादित) ३ टक्के झाली म्हणजे नेमके काय घडले? २०११-१२ च्या अखेरीस भारताचे जीडीपी जवळपास ९० दशलक्ष कोटी रुपये होते. त्याच्या ३ टक्के म्हणजे २०११-१२ च्या अखेरीस अवघ्या भारतीयांचे सेवन त्यांच्या देशांतर्गत अर्जनापेक्षा (खर्च, उत्पन्नापेक्षा) जवळपास २७ लाख कोटी रुपयांनी जास्त होते. विदेशी व्यापाराच्या परिभाषेत २७ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या मत्तांची आपण विदेशात विक्री करतो किंवा तारण गहाण करतो.
अशा तीन योजनांच्या प्रस्तावित तरतुदींचा क्रमश: विचार करू; म्हणजे साधनसामग्रीला चालना देण्याशी, त्यांचा कसा काही संबंध नाही, हे कळेल :
पहिले उदाहरण आहे सर्व शिक्षा अभियानाचे. टरफलापासून धान्य वेगळे करणे (नीरक्षीरविवेक) हे शिक्षणाचे एक उद्दिष्ट आहे. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी रु. ५२० अब्जांची तरतूद होती. त्यापैकी जवळपास ६५ टक्के हिस्सा सर्व शिक्षा अभियानासाठी होता. त्यापैकी शिक्षकांचा पगार, अध्यापन साधने व प्रशिक्षण या बाबींवर सर्वाधिक ४४ टक्के रक्कम खर्च झाली. तर मुलांसाठी गणवेश, पुस्तके व शिक्षणापासून वंचित मुलांना शाळेत दाखल करणे या जास्त महत्त्वाच्या बाबींवर फक्त १० टक्के रक्कम खर्च झाली. यावर कळस म्हणजे महाराष्ट्रातून नुकताच उघड झालेला जवळपास २९-४० टक्के इतका खोटय़ा पट नोंदणीचा घोटाळा. शिक्षण ही विकासाची किल्ली मानली जाते. परंतु शिक्षणातील प्रश्नाच्या गुरुकिल्लीचे काय? आश्चर्य म्हणजे या गंभीर प्रश्नाची विशेष दखल न घेता अंशत: राजकोषीय तूट वाढविणाऱ्या सर्व शिक्षा अभियानासाठी २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात रु. २५,५५५ कोटी इतक्या अधिकतर रक्कमेची भरघोस तरतूद प्रस्तावित आहे. त्यामुळे साधनसामग्रीला चालना देणे या संज्ञेच्या सुरुवातीच्या व्याख्येनुसार उत्पादनात नक्त भर टाकण्याचे अर्थसंकल्पाचे महत्त्वाचे कार्य किती सफल झाले, या प्रश्नाचा शोध घेणे हे एक कोडे आहे.
दुसरे उदाहरण आहे रासायनिक खतांवरील अनुदानाचे. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात एकूण अनुदानांसाठी रु. १.४४ हजार कोटीचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी जवळपास ३३ टक्के तरतूद रासायनिक खतांसाठी होती. २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात रु. ७७,७९४ कोटी इतक्या रकमेची जादा तरतूद प्रस्तावित आहे. आपणास माहीत आहे की शेतकऱ्याचा प्रत्यक्ष उत्पादन परिव्यय अंशत: कमी करणे हा या अनुदानाचा हेतू होता. जेणेकरून शेतकऱ्याला चार पैसे मिळून उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. परंतु प्रत्यक्षात अनुदानाचा फायदा खतांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना मिळाला. म्हणून नंदन निलेकनी समितीने शेतकऱ्यांसाठी थेट अनुदानाच्या रकमेच्या हस्तांतरणाची शिफारस केली आणि २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात ती सरकारने स्वीकारलीदेखील.
याला जोडून तिसरे उदाहरण केरोसीनवरील अनुदानाविषयी आहे. रास्त किंमत (प्रति लि. रु. १३) व खुल्या बाजारातील किंमत (रु. ३० प्रति लि.) यांच्यातील तफावतीचा गैरफायदा घेण्यासाठी केरोसीन अवैध मार्गाने खुल्या बाजाराकडे वळविले जाते. आम आदमीसाठी 'परवडणाऱ्या किमतीत' केरोसीन पुरविण्याचा हेतू विफल होतो. यावर उपाय म्हणून नंदन नीलकेणी समितीने रासायनिक खतांप्रमाणे केरोसीनच्या बाबतीतही थेट अनुदानाची नगद रक्कम हस्तांतरणाची शिफारस केली. आणि २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात ती सरकारने स्वीकारलीदेखील. अर्थसंकल्पात त्या शिफारसीचे 'जास्त चांगले वितरण', 'परिव्यय सार्थकता' व 'अधिकतर कार्यदक्षता' या शब्दांत समर्थन करण्यात आले. साधनसामग्रीला अंशत: चालना देण्याच्या दिशेत ते एक पहिले पाऊल होते. परंतु प्रत्यक्षात डोइजड लोकानुनयवादी योजनांनी संमोहित वित्तमंत्र्यांनी या सुधारणेला नकार देऊन आम आदमीला हिशेब चुकता करण्याची आणखी एक संधी दवडली.
निवडणूक जाहीरनामा व अर्थसंकल्प यांच्यातील लक्ष्मणरेषा धूसर होणे बरे नव्हे. विशेषत: २००५-०६ पासून अर्थसंकल्पात जीनि या भयगंडाचा उदय झाला. जाहीरनामा व अर्थसंकल्प हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत आणि ते स्वतंत्र राहाणेच श्रेयस्कर. कृषी व उद्योग हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्नाचे शाश्वत स्रोत आहेत. आज उपलब्ध उत्पन्न प्रवाहांचे पुनर्वितरण (गहू २ रु. कि., तांदूळ रु. ३ कि. व भरड धान्य १ रु. कि.) ही निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने अर्थसंकल्पात वेगाने परावर्तित होत आहेत. परंतु त्या प्रमाणात पुनर्वितरणाला वृद्धीची जोड देणे हा अर्थसंकल्पाचा अविभाज्य किंवा अपवर्जक भाग दुय्यम ठरू लागला. वृद्धीपेक्षा पुनर्वितरण व सेवनखर्च यांचे महत्त्व वाढले. आणि त्यांच्यामधील प्रतिपोषणाची चिकित्सा हळूहळू मागे पडली. तो प्रतिपोषण परिणाम धन नसेल, तर आज नाही तर उद्या, पुनर्वितरणाचे लाभार्थीची जीवनमान पातळी उंचावणारे अपेक्षित लाभ मिळणार नाहीत. दुसऱ्या शब्दात, प्रदीर्घ काळात वृद्धीशिवाय पुनर्वितरण विफल ठरल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून साधनसामग्रीला चालना न देणारा, पुनर्वितरणावर (नगद रकमेच्या हस्तांतरणावर) जोर देणारा व वृद्धीचा गाडा प्रतिगमनशील करणारा, मागे नेणारा अशी या अर्थसंकल्पाची नोंद करावी लागेल.
Posts
No comments:
Post a Comment