आश्विन ७, २०७२- भारतले नेपाल आपूर्ति हुने बस्तुमा नाकाबन्दी गर्ने संकेत दिएसँगै प्रमुख तीन दलका नेताहरु आफ्ना सहयोगीहरुका साथ अस्ती मंगलबार राति झन्डै ६ घण्टामा गम्भीर वार्तामा थिए । वार्ताको एउटा मुख्य एजेण्डा भारतले संविधान घोषणा भएसँगै दिएको 'अस्वभाविक' प्रतिक्रिया र व्यवहारलाई लिएर नेपाली नेताहरुको सामूहिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने भन्ने थियो ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक बस्नु अघि नै तीन दलको धारणा सार्वजनिक हुने जानकारी गराइसकेका थिए ।
नेपालमा आपूर्ति हुने पोट्रोलियम पदार्थका ट्याङ्करलाई करिब चार घण्टा रोकिएपछि तीन दलका नेताहरु सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्ने प्रयास गरे । नयाँ दिल्ली पुगेका भारतीय राजदूत रणजित रायसँग सम्पर्क गरियो ।
रायले नाकाबन्दी हल्ला मात्रै भएको भन्दै भारतको त्यस्तो चाहना नरहेको जानकारी गराए । अघिल्लो दिन सोमबार नेपालमा संविधान जारी भएपछिको स्थितिबारे 'ब्रिफिङ' गर्न राजदूत राय नयाँ दिल्ली गएका थिए । रायले आफू बुधबार बिहानै फर्किने र सिधै वालुवाटार आएर विस्तृत छलफल गर्ने भनेपछि तीन दलको सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी स्थगन भयो । संविधान जारीपछिको भारतको दृष्टिकोण र व्यवहारले असहज स्थिती निम्ताएको भन्दै तीन दलको आग्रहमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले बुधबार जाने भनिएको सयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको भ्रमण समेत स्थगित गरेका थिए ।
बुधबार बिहानै भारतीय दैनिक 'इन्डियन एक्सप्रेस'ले मधेसको मुद्दा समाधान गर्न नेपालको संविधानमा समावेश हुनुपर्ने सात बुँदे सर्त भारतले नेपाल सरकार सँग राखेको समाचार प्रकाशित गर्यो । यसले नेपालको राजनीतिलाई झनै ततायो । अघिल्लो राति बैठकमा नै राजदूत रायले गलत सूचना प्रवाह गरेकै कारण भारतसँग असमझदारी बढेको निष्कर्ष तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले निकालेका थिए । त्यसैलाई पुष्टी हुनेगरी समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला रायसँग चिढिएका थिए ।
भारतीय 'सर्त' भनेर छापिएको उक्त सात बुँदेमा पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुर र पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी मधेस प्रदेशमा समावेश गरी सीमाकंन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने समानुपातिक समावेशी शिद्धान्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अंगिकृत नागरिकले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश लगायतको राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्ने, दश बर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सभाको गठन र अंगीकृत नागरिकता स्वत: पाउनु पर्ने माग थियो ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार बुधबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिनासाथ राजदुत राय प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न सिधै बालुवाटार पुगे । उनलाई देख्नासाथ प्रधानमन्त्री कोइराला जंगिए । उनले गलत सूचनाकै कारण दुई देश बीचको सम्बन्धमा कटुता ल्याउने काम भएको भन्दै राजदूत रायसँग असन्तुष्टी पोखे ।
कोइरालाले भारतको सात बूँदे सर्त भनेर सार्वजनिक भएको बिषयमा पनि अधिकांश संविधानले सम्वोधन गरीसकेको भन्दै गलत सूचना दिएर असमझदारी बढाउने काम भएको बताएका थिए । कोइराला जंगिएपछि अघिल्ला भेटहरुमा भन्दा राय धेरै नरम रुपमा प्रस्ततु भएका थिए । रायले सात बूँदे सर्त भनेर सार्वजनिक भएको समाचार भारतको आधिकारिक दृष्टिकोण नभएको भनी खण्डन गरेको ती मन्त्रीले बताए ।
रायले खण्डन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले यो कसरी बाहिर आयो भनेर सोधे । राजदूत रायले भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर असोज १ गते नेपाल आउदा लञ्च बैठकमा मधेस केन्द्रित दलले बुझाएको सात बूँदे प्रस्ताव नै बाहिर आएको भन्दै खण्डन गरेका थिए । 'मधेस केन्द्रित दलले यी सात बिषय समावेश भएमा सहमतिमा आउन सकिन्छ भनेर अंग्रेजीमा लेखिएको मागपत्र विदेश सचिव एस जयशंकरलाई बुझाएका थिए । त्यो उहाँले (जयशंकरलर) लिएर जानु भयो । त्यही मागपत्र बाहिर आएको हो । भारतको सर्त र दृष्टिकोण होइन' रायले भनेका थिए ।
सात बूँदाको बिषयलाई लिएर सवै क्षेत्रबाट चर्को आलोचना सुरु भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यही साँझ औपचारिक रुपमा खण्डन पनि गरेको थियो ।
तर, भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतले भने यी मागका बारे मन्त्रालयलमा छलफल भएको र त्यो छलफलमा राजदूत समेत सहभागि रहेको बताएको छ । स्रोतका अनुसार त्यो छलफलमा मुख्य एजेन्डाका रुपमा मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण रहेको थियो ।
प्रकाशित: आश्विन ७, २०७२
Posts
No comments:
Post a Comment