नोएडा में रियल इस्टेट माफिया के आतंक की ज़मीनी रिपोर्ट
बिगुल मज़दूर दस्ता
नोएडा की गिनती उन स्थानों में होती है जिनको "उभरते हुये" और "चमकते-दमकते" भारतका गढ़ कहा जाता है। जगमगाते शॉपिंग मॉल, विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे, फ्लाई ओवर, एफ वन इन्टरनेशनल सर्किट, लक्ज़री अपार्टमेन्ट, विला ये सभी भारत की तरक्की की दास्तान के प्रतीक माने जाते हैं और नोएडा में ये सब देखे जा सकते हैं। पिछले दो दशकों से मुख्य धारा का कॉरपोरेट मीडिया उदीयमान शहरी उच्च मध्य वर्ग को इस तरक्की की दास्तान सुनाकर लम्बे-चौड़े सपने दिखा रहा है, मिसाल के लिये सुख सुविधासम्पन्न अपने घर का सपना। परन्तु, सोचने की बात है कि जिन मज़दूरों की हाड़-तोड़ मेहनत से इस तथाकथित विकास की अट्टालिका का निर्माण होता है उनकी दास्तान मीडिया में कहीं नहीं सुनायी देती। मज़दूर ख़बरों में तभी आते हैं जब कहीं कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है और निहायत ही बेशर्मी से बिना किसी तहकीकात के उनको जि़म्मेदार ठहरा दिया जाता है। ऐसी ही एक घटना 28 अप्रैल को नोएडा के एक निर्माणाधीन साइट पर हुयी जिसमें सिक्योरिटी गार्डों ने मज़दूरों पर गोली चला दी जिससे कुछ मज़दूर ज़ख़्मी हो गये।
पूछताछ करने पर मज़दूरों ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर आम तौर पर मज़दूरों से गाली गलौज की ही भाषा में बात करते हैं। कुछ मज़दूरों का कहना था कि ठेकेदार ने पिछले तीन महीने से मज़दूरों का वेतन रोक रखा है। मज़दूरों ने बताया कि उस साइट पर एक अकुशल मज़दूर की दिहाड़ी 140 से 150 रूपये है और कुशल मज़दूरों की 250 रूपये। जब बिगुल मज़दूर दस्ता की टीम ने उनसे कहा कि यह तो सरकार द्वारा तय की गयी न्यूनतम मज़दूरी से भी कम है (जो अपने आप में बेहद कम है), तो मज़दूरों का कहना था कि वे जब भी दिहाड़ी बढ़ाने की माँग करते हैं, ठेकेदार कहता है कि इसी दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूरों की कोई कमी नहीं है और यदि उन्हें इसी मज़दूरी पर काम करना है तो करें अन्यथा कहीं और काम ढूँढ लें।
जिस बस्ती में मज़दूर रहते हैं उसके हालात नरकीय हैं। इस बात की कल्पना करना मुश्किल है कि टिन के शेड से बनी इसअस्थायी बस्ती में मज़़दूर कैसे रहते हैं। मुर्गी के दरबों जैसे कमरों में एक साथ कई मज़दूर रहते हैं और उनमें से कई अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। बस्ती में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मज़दूरों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है। बिजली भी लगातार नहीं रहती। शौचालय के प्रबन्ध भी निहायत ही नाकाफी हैं और समूची बस्ती में गन्दगी का बोलबाला है। नाली की कोई व्यवस्था न होने से बस्ती में पानी जमा हो जाता है और बरसात में तो हालत और बदतर हो जाती है। यही नहीं, जैसे ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो जायेगा, इस बस्ती को उजाड़ दिया जायेगा और मज़दूरों को इतनी ही खराब या इससे भी बदतर किसी और निर्माणाधीन साइट के करीब की मज़दूर बस्ती में जाना होगा।
मज़दूरों के इस नग्न शोषण की दास्तान मुख्यधारा की कॉरपोरेट मीडिया में देखने को नहीं मिलती। जैसा कि अक्सर होता है, इस मामले में भी स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया ने मज़दूरों की व्यथा को नज़रअन्दाज़ कर सिर्फ़ मज़दूरों की तोड़ फोड़ की कार्रवाई पर ही ध्यान केन्द्रित किया जो उन्होंने पुलिस की निर्लज्ज अकर्मण्यता से आजिज़ होकर गुस्से में की थी। मज़दूरों के अनुसार जब सिक्योरिटी गार्ड गोली चला रहे थे तो पुलिस वाले पास में ही थे, परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई और रास्ता न देखकर जब मज़दूरों ने गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करनी शुरू की तो एक भारी पुलिस बल और पीएसी की बटालियन वहाँ फौरन पहुँच गयी और गुस्साये मज़़दूरों 
ज़ाहिर है कि इस पूरी घटना के लिये मज़दूरों को ही जिम्मेदार ठहराने के लिये पुलिस मशीनरी की कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के प्रबन्धन के साथ मिलीभगत है। इस प्रकार रियल इस्टेट माफिया का आतंक राज पुलिस की मदद से बेरोकटोक जारी है और मज़दूर शोषण और उत्पीड़न की चक्की में पिसे जा रहे हैं पूँजीवादी विकास की देवी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं।
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