सम्पादकीय : अहिंसक प्रतिरोधों की अनदेखी की जायेगी तो माओवाद पनपेगा
By राजीव लोचन साह on September 13, 2010
उत्तराखंड में लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना का निर्माण बंद कर दिया गया है। उड़ीसा में वेदान्ता कम्पनी को खनन करने से रोक दिया गया है। उ.प्र. में किसानों के जबर्दस्त प्रतिरोध के बाद केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिये विवश हो गई है। पन्द्रह साल पहले बहुत जोर-शोर से जिस आर्थिक उदारीकरण के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की भयंकर लूट शुरू हो गई थी, उसमें एक बहुत बड़ा अवरोध आ गया है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के जैकारा लगाने वाले मुख्यधारा के मीडिया की जबर्दस्त घुसपैठ के कारण भारत की जनता पहले भ्रमित थी। अब वह काफी सतर्क हो गई है। इसीलिये जी.डी.पी. को खुशहाली का पैमाना मानने वाली सरकार तमाम दमन के बावजूद जनता के प्रतिरोधों के सामने अपने आप को विवश महसूस कर रही है। यह तय है कि जनता के प्रतिरोध अभी बढ़ेंगे। अहिंसक प्रतिरोधों की अनदेखी की जायेगी तो माओवाद पनपेगा।
यह द्वन्द्व निकट भविष्य में बहुत तेज होगा। तेजी से बढ़ते खरबपतियों और उससे कई गुना तेजी से बढ़ते कंगालों की संख्या के बीच सरकार निश्चित रूप से असमंजस में है। विकास का जो रास्ता उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद लिया गया है, उससे लाभान्वित होने वाले लोग हर राजनैतिक पार्टी में हैं और गाँव-गाँव तक फैले हैं। वे हाथ में आ रही मलाई को कैसे छोड़ दें ? यहाँ उत्तराखंड में ही अपने को राज्य आन्दोलन का अलमबरदार बतलाने वाला उत्तराखंड क्रांति दल लोहारीनाग पाला जल विद्युत परियोजना का निर्माण रोके जाने के विरोध में ताल ठोक कर खड़ा हो गया है। जब उत्तराखंड ही मानसखंड और केदारखंड के बदले ठेकेदार खंड बन गया हो तो इस महादेश की परिस्थितियों की तो सिर्फ परिकल्पना ही की जा सकती है।
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