संसदीय स्थायी समितीचे एकमत
करसवलतीसाठीची गुंतवणूक मर्यादाही अडीच लाखांवर नेण्याची शिफारस
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
इन्कम टॅक्ससाठीची उत्पन्नमर्यादा सध्याच्या १.८० लाखांवरून तीन लाख रुपयांवर नेण्याबाबत संसदीय समितीमध्ये एकमत झाले असून ही शिफारस लवकरच केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे. याशिवाय करबचत वजावटीस (टॅक्स सेव्हिंग डिडक्शन) पात्र उत्पन्नाची मर्यादाही अडीच लाखांवर नेण्याची शिफारस ही समिती करण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समितीची बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाखांवर नेण्याबाबत सर्व सदस्यांचे एकमत झाले, अशी माहिती बैठकीतील सूत्रांनी दिली. ही मर्यादा पाच लाख रुपयांवर नेण्याचे आधी समितीसमोर प्रस्तावित होते. याशिवाय, प्रोव्हिडंट फंड, लाइफ इन्शुरन्स, मुलांचा शैक्षणिक खर्च आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील बाँड याद्वारे गुंतवणूक करणा-यांना मिळणा-या करबचत वजावटीची मर्यादा सध्याच्या १ लाख २० हजारांवरून अडीच लाखांवर नेण्याबाबतही बैठकीत एकमत झाल्याचे समजते. डीटीसीबाबतच्या अहवालास येत्या २ मार्चपर्यंत अंतिम स्वरूप देण्यात येईल व १२ मार्चपासून सुरू होणा-या बजेट अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र इन्कम टॅक्स मर्यादेसह या विधेयकातील आणखी काही तरतुदी आगामी बजेटमध्ये मांडण्यात येतील, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
Posts
No comments:
Post a Comment