Monday, July 29, 2013
Himanshu Kumar गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही मे आदिवासी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बुला कर आदेश दिया है कि मानवाधिकार की आवाज़ उठाने वाले संगठनों और व्यक्तियों को जेलों मे डालना शुरू कर दिया जाय
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment