THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA

THE HIMALAYAN TALK: PALASH BISWAS TALKS AGAINST CASTEIST HEGEMONY IN SOUTH ASIA INDIA AGAINST ITS OWN INDIGENOUS PEOPLES

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Friday, February 3, 2012

आरक्षण कोटे में आरक्षण मंजूर नहीं: मायावती

Friday, 03 February 2012 18:38

बहराइच तीन फरवरी (एजेंसी) उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एवं बसपा मुखिया मायावती ने कांग्रेस पर अंग्रेजों की तरह 'बांटो और राज करो' की नीति अपनाने का आरोप लगाया।

साथ ही कहा है कि उनकी पार्टी आरक्षण के कोटे में 'उप कोटा' स्वीकार नहीं करेगी। 
मायावती ने शहर के गेंदघर मैदान पर एक चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ''कांग्रेस पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण कोटे में नौ प्रतिशत कोटा :अल्पसंख्यक: अलग करने की घोषणा करके अंग्रेजों की 'बांटो और राज करो' की नीति पर चल रही है मगर बसपा आरक्षण के भीतर आरक्षण को स्वीकार नहीं करेगी।'' 
बसपा मुखिया ने केन््रद में सत्तारूढ संप्रग सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए कहा कि उसकी सरकार ने प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया और प्रदेश के पिछड़े इलाकों के विकास के लिए मांगे गये 80 हजार करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की अनदेखी कर दी। 
उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर पांच साल में प्रदेश की तस्वीर बदल देने के उसके महासचिव राहुल गांधी के दावे पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में चालीस साल तक शासन में रही कांग्रेस ने तब अगर विकास का काम किया होता तो गरीबो और दलितों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ता। 

मायावती ने कांग्रेस शासित राज्यों में गये उत्तर प्रदेश वासियों के साथ सौतेला व्यवहार किये जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि केन््रद में कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी बढी है और देश भर की जनता महंगाई से त्रस्त है। 
बसपा मुखिया ने समाजवादी पार्टी और भाजपा पर भी तीखे प्रहार किये और लोगों को सावधान करते हुए कहा कि यदि सपा सरकार बनी तो गरीबों दलितों को दुबारा गुंडा राज का सामना करना पड़ेगा और भाजपा सत्तारूढ हुई तो सांप्रदायिक और सामंती ताकतें मजबूत होगी। 
मायावती ने विदेशी बैकों में जमा भारतीयों के काले धन के मुददे पर भी कांग्रेस और भाजपा को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस के दामन पर इतने दाग हैं कि उसने इस दिशा में कोई पहल नहीं की जबकि लगभग सात साल तक केन््रद की सत्ता में रही भाजपा ने भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

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