केंद्र समान 90 फीसदी मंहगाई भत्ता देना पड़ा तो राज्य सरकार का दिवाला निकल जायेगा!

केंद्र समान 90 फीसदी मंहगाई भत्ता देना पड़ा तो राज्य सरकार का दिवाला निकल जायेगा!

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास​

केंद्र समान 90 फीसदी मंहगाई भत्ता देना पड़ा तो राज्य सरकार का दिवाला निकल जायेगा।

पूजा से पहले केंद्र सरकार दस फीसद मंहगाई भत्ता दे रही है कर्मचारियों को। लोकसभा चुनाव से पहले त्योहारी यह सौगात आर्थिक बदहाली में परेशान मां माटी सरकार के लिए नया सिरदर्द है।केंद्र सरकार के मुकाबले भत्ता में 38 फीसदी पिछड़ने का गणित लगते ही राज्य कर्मचारियों में भारी असंतोष है।

पहली जुलाई से प्रभावी नयी दर

गौरतलब है कि केंद्र  सरकार सितंबर में त्योहारी मौसम से पहले महंगाई भत्ते (डीए) को बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर सकती है जो फिलहाल 80 प्रतिशत है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। प्राथमिक आकलन से जाहिर होता है कि सितंबर में महंगाई भत्ते में 10-11 प्रतिशत की वृद्धि होगी जो इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगा।

नब्वे फीसद की लड़ाई

नये मंहगाई भत्ते के सात केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुल महंगाई भत्ता नब्वे फीसद के बराबर हो जायेगा।केंद्र समान वेतन के साथ साथ केंद्र समान भत्ता की मांग पर विभिन्न कर्मचारी संगठन आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गये हैं।

अभी कुल राजस्व आय सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए काफी नहीं है।अगर वेतन के साथ 90 फीसद मंहगाई भत्ता देना पड़ा तो राज्य सरकार का दिवाला निकलना तय है।

मुद्रास्फीति के मुताबिक भत्ता

सरकार द्वारा 31 जुलाई को जारी जून के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक कारखाना श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 11.06 प्रतिशत थी जो इस साल मई के 10.68 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है।

आमतौर पर सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए पिछले 12 महीने के औद्योगिक कामगारों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति का उपयोग करती है। इस तरह इस मामले पर विचार के लिए जुलाई 2012 से जून 2013 तक के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े का उपयोग किया जाएगा।

घोषणा सितंबर में

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिसंघ के महासचिव केके एन कुट्टी ने कहा ''इस बार यह करीब 10 प्रतिशत रहेगा और इसकी घोषणा सितंबर में की जाएगी।''

उन्होंने कहा ''इसके अलावा मंहगाई भत्ते को बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने के अलावा सरकार को 50 प्रतिशत भत्ते को मूल वेतन में मिला चाहिए और यही हमारी मांग थी। महंगाई भत्ता बहुत पहले ही 50 प्रतिशत बेंचमार्क को पार कर चुका है।''

आमतौर पर मंहगाई भत्ते के 50 प्रतिशत के पार जाने पर इसे मूल वेतन में शामिल कर लिया जाता है। मंहगाई भत्ते के विलय से कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी के साथ मूल वेतन में भी बढ़ोतरी होती है।

कुट्टी ने कहा ''महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से बहुत अधिक मदद नहीं मिलेगी क्योंकि एक जनवरी, 2011 से मुकाबले महंगाई बहुत बढ़ गई है।''