ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ: ਕਿਸਾਨਾਂ–ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ

ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਉਂਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਾਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਰਾਜਾ ਸਿਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਹੇਮਰਾਜ, ਗੁਰਪਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਨਣ ਖੁਰਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ: ਐਸਐਸਪੀ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਗੰਧੜ ਕੇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।