.देश लाइ क्रमस सिक्किमीकरण वा फिजीकरण वा विखण्डन को मार्गमा डोर्याउदै लगेको राजनैतिक प्रवृति लाइ तत्काल रोक्नु अनिबार्य छ .देशमा यस्तो अवस्था छिमेकिको नाकाबंधी बाट आउदैन भारत चिन युद्ध ,भारत पाकिस्तान ,बंगलादेश युद्ध वा भारत भित्रै बिद्रोह वा बिहार र ऊतर प्रदेशमा बिद्रोह संकटकाल को कारण पनि सिमा बन्द हुन् सक्छ .तसर्थ नेपालले कमसेकम जिल्ला स्तर सम्ममा कम्तिमा ६ महिना पुग्ने इन्धन खाद्यान्न र औषधि सुरक्षित भण्डार गर्नु पर्ने थियो गरेनन यहाँ सम्म कि युद्ध बन्दोबस्तीका को लागि शेना र प्रहरीले समेत यस्तो अत्याबस्यक बस्तु सुरक्षित भण्डार गर्नु पर्ने थियो त्यो पनि गरेनन .२७ र ४५ सालमा यस्तै नियति भोगिसकेको नेपालले उदार वा निजीकरणको नाममा भएका राष्ट्रिय महत्वका उद्योग लाइ बिक्रि वितरण गरेर २०४६ साल सम्म मा सिमेन्ट लगायत १४२ ग्राहस्थ उत्पादनमा आत्मनिर्भर भैसकेको नेपाल लाइ परजीबी बनाउने देशका गद्धार हरु लाइ दण्डित गर्नु पर्छ .अहिलेको अबस्थामा सबै दलका कम्तिमा वरिष्ठताको आधारमा २५ जना लाइ अनिबार्य राजनैतिक सन्यास लिन लगाउनु पर्छ र अब आइन्दा छिमेकी ले यस्तो नियति भोगाउन नसकोस भनि अन्य सबै छिमेकी देश सित पनि व्यापारिक सम्बन्ध लाइ बढाउनु पर्छ .साथै एक स्वतन्त्र देशको स्वाधीन अस्तित्व सार्बभौमिकता को अटूटताको लागि सरकार नागरिक समाज र एक भएर निम्न लिखित काम गर्नु अनिबार्य छ .
१- अटल र अखण्ड नेपालको अस्तित्वमा खतरा देखिएको प्रस्तावित पुर्बपश्चिम रेखांकित प्रदेश लाइ संबिधान संसोधन संगै खारेज गरि वा संघियता नै खारेज वा उत्तर दक्षिण रेखांकित प्रदेश मात्र कायम गरियोस् र प्रदेशको नाम प्राकृतिक र ऐतिहासिक होस् .
.
२ -नेपालको बजारमा खुल्लमखुल्ला बिदेशी मुद्रा (भारु ) मात्र चल्ने गरेको मा निषेध गरि कि भारतमा पनि नेरु चल्नु पर्यो अन्यथा नेपालमा मात्र बिदेशी मुद्राले बजार लिनु रास्ट्रको अर्थतन्त्रको लागि नकारात्मक भएको ले तत्काल निषेध (बन्द )गरियोस
३ -भारतीय अनुहारमा नेपालि भाषामा प्रशारित हुने नेपालका टिभी ,पत्रिका का बिज्ञापन लाइ निषेध गरि स्वदेशी मोडेल /कलाकार लाइ अवसर /स्थान दिइयोस् ताकी बिदेशी वा नेपाल सम्बन्धि अनभिज्ञ हरुले भारत र नेपाल एक्कै नदेखुन....
४ -अंगिकृत नागरिक लाइ अन्य देशको (अमेरिका ,बेलायत अस्ट्रेलिया लगायत ) झैँ परिक्षण अबधि र शर्त राखी ५/१० बर्ष पछी मात्र सरकारी सेवा वा राजनीतिमा सहभागी हुन् पाउने र केहि निश्चित राजकीय पदमा निषेध गर्ने गरि संबिधान संसोधनमा प्राबधान राखियोस्
आप्रबासी बिदेशी लाइ अंगिकृत नागरिकता दिनु पर्दा कम्तिमा ५ बर्षको अस्थायी नागरिकता तत् पश्चात उसको यो देशको प्रतिको इमान्दारिता जिम्मेवारी बहन कर तिरेको आदि प्राबधानमा इमान्दारिता देखिएमा मात्र स्थायी नागरिकता दिने , मतदानको अधिकार दिने तर उसले १० बर्ष पश्चात मात्र केन्द्रीयस्तरको सरकारी सेवा र राजनीतिमा सहभागी हुन् पाउने र अब आइन्दा बंसज वा अंगिकृत स्थायी नागरिकता वितरण गर्दा गाउ /नगर प्रमुख वा जिल्ला न्यायाधीशको समक्ष सामुहिकरुपमा रास्ट्रिय झन्डा मुनि सम्बिधान लाइ छोएर "म मेरो बल बुद्धि र योग्यता नेपालको सुरक्षा हित र सम्वृद्धिको लागि इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन गर्ने छु / सदुपयोग गर्ने छु देश हित प्रतिकुल कुनै काम गर्ने छैन"भनि शपथ खानु पर्ने शर्तको प्राबधान प्रस्तावित संबिधान संशोधनमा थपियोस
५ -ब्रिटिश भारत वा बर्तमान भारत सितको भएका सबै सन्धि सम्झौता लाइ एक तर्फी खारेज गरि समय सापेक्ष अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नया सन्धि सम्झौता होस् ,भारतीय सिमामा काड़ेबार/पर्खाल लगाई ब्यबस्थित गर्ने ,५/७ नाका मात्र कायम राख्ने ,दुइ देश बीच राहदानी र भिषा (भ्रमण अनुमति )नीति लागु गरियोस स्मरण रहोस "खुल्ला सिमानाको कारण नेपाल तर्फ बाट तस्करी भयो आफ्नो सुरक्षामा खतरा भयो भनि मित्र राष्ट्र भारतको आरोप लाइ निश्तेज गर्न "यो प्राबधान वा नीति लागु गर्नु अनिवार्य छ .
६ -स्वाभिमानी नेपालीको स्वाधीन रास्ट्रको कार्यकारिणी को चयन मा बिदेशीको चाख समर्थन जस्तो लज्जास्पद अवस्था बाट मुक्ति पाउन र नागरिक सर्बोच्चता माथिको अपहेलना अबमुल्यन रोक्न प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारिणी एबम योग्यताको लागि नैतिक आचरणका केहि न्युनतम शर्त बनाइ अनिवार्यता गरियोस , कार्यकारिणी प्रमुख लगायत सम्पूर्ण सासद को निर्बाचन मा NO VOTE र कार्य सन्तोषजनक नभए RE-CALL को व्यवस्था गरियोस .
७ -भुपेरिबेष्ठित राष्ट्रको पारबहन अधिकार लाइ अविचलित /नियमित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समूह लाइ आह्वान गरि नेपालको अधिकार लाइ सुनिस्चित रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन परराष्ट्र विद हरुको एक समिति तत्काल गठन गरि अगाडी बढाईयोस ..लिपुलेक को विवाद चिन र भारत लाइ संगै राखी छलफल गरि स्पस्ट धारणा सार्बजनिक गरियोस
८ -नेपालको भू बनौट , जनसङ्ख्या एबम आर्थिक स्रोत र साधनको आधारमा बढीमा ९ मन्त्रालय र १५ मन्त्रि (सहायकमन्त्री समेत गरि )कायम गरियोस ,प्रादेशिक राज्य निर्माण भए पछी केन्द्रका सम्पूर्ण बिभाग खारेज गरियोस
९ -आज सम्म नेपालका नेता र दल हरुले बिदेशी दुतावास ,नियोग अनि INGO बाट को कसले आर्थिक सहयोग लिएको छ ?अनुसन्धान र कार्यबाहीको लागि आयोग बनाइयोस र अनाबस्यक रुपमा रहेका बिदेशी दुताबासका कर्मचारी ,नियोग एबम INGO लाइ तत्काल (६ महिनाको समय दिएर देश छाड्ने आदेश होस् )हटाइयोस ..
१०- बिदेशमा पैसा थुपार्ने नेता र उच्चस्तरीय प्रशासक हरु को छानबिन गर्न र विदेशिएको पैसा फिर्ता लेराउन आबस्यक कानुनको निर्माण एबम कार्यान्वयन गरियोस जसको लागि एक बिशेष अधिकार सम्पन्न समिति गठन होस् .
११ -भ्रस्टाचार नियन्त्रण एबम सुशासन र पारदर्शिताको लागि शेना प्रहरी प्रशांसन लगायत वित्तीय संस्थाका रास्ट्र सेवक हरुले सेवाग्रही लाइ आफ्नो व्यक्तिगत इमेल हाते एबम घरको फोन दिने नाजायज एबम दुरासययुक्त परम्पराको अन्त गर्न बिधेयक मार्फत कानुन बनाइ कार्यान्वयन होस् , सेवाग्रही र सेवा प्रदायक बीच सम्बन्धित कार्यालय भन्दा बाहिर भेट्नु /सम्पर्क गर्नु लाइ दण्डनीय हुने कानुन बनाइयोस ,एक टेबुल र एकल निर्णयको विशेषाधिकार र जिम्मेवारीपूर्ण प्रशासन संयन्त्र लागु होस् .
१२ -प्रस्तावित संबिधान संसोधनमा " सनातन हिन्दु रास्ट्र कायम गरियोस होइन भने तत्काल सम्पूर्ण गुठि खारेज गरि कुनै धर्म बिशेषको लागि मात्र राज्यको खर्च र सहभागिता बाट मुक्त होस् ,रास्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख लगायतले हिन्दु धर्मका नाममा हुने सम्पूर्ण चाड पर्ब मेलामा जनाउदै आएको परम्पराको तत्काल अन्त गरियोस .मठ मन्दिर स्थानीय नागरिको हातमा जिम्मा दियीयोस धर्म निरपेक्षता को अर्थ र मर्म अनुरुप राज्यले सबै धर्मले समान व्यवहार गर्नु पर्ने संबैधानिक प्राबधान अनुसार हिन्दु धर्मको नाममा अब आइन्दा "एक दिन" मात्र बिदा दिने निर्णय तत्काल गरियोस .
१३ -राज्यको दृष्टिमा सबै नागरिक समानरुपमा अधिकारका भागिदार हुने बिस्वब्यापी संबैधानिक मान्यता बिपरित क्षेत्रीय ,जातीय ,लैंगिक आधारमा गरिने भेदभाब वा बिशेष अधिकारको प्राबधान लाइ खारेज गरि व्यक्तिको इच्छा ,योग्यता ,क्षमता को आधारमा पारदर्शीता अपनाई प्रतिस्पर्धा मार्फत मात्र अवसर लाइ प्राप्त गर्न सक्ने प्राबधान राखियोस् जसले नेपालमा पनि हार्दिक पटेल जन्माउने सम्भावना लाइ रोकोस .
१४ -जातीय विभेद जस्तो मानबता बिरुद्धको व्यवहार लाइ रोक्न र "समान मानबिय मुल्य र मान्यता लाइ ब्यबहारमा कार्यन्वयन गर्न गराउन " "शिक्षा र आत्मनिर्भरता "मा पहुच प्रत्यक नागरिकको हक भएको हुँदा तदनुरूप शिक्षा नीति एबम रोजगारमूलक आर्थिक योजनाको लागि बिशेष बिधेयक मार्फत कानुन निर्माण गरि लागु गरियोस त्यसको लागि CIVIC SENSE ACT बनाइ लागु गरियोस .
१५ समय साक्षेप भ्रस्टाचार मुक्त पारदर्शी उत्तरदायी न्यायिक एबम प्रशासनिक संयन्त्र निर्माणको लागि तत्काल प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गरि तिन महिना भित्रमा प्रतिबेदन अनुसार नीति लागु होस् .
१६ -देशको प्राकृतिक बाताबरण कहाली लाग्दो रुपमा क्षयीकरण हुँदै गएको र अर्को २०/३० बर्षमा नेपाल पहाडी मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा भएकोले प्राकृतिक बाताबरण संरक्षणको लागि चुरे को सुरक्षा .खरिया खन्न नियन्त्रण गर्न र क्रान्तिकारी अभियानको रुपमा हरियाली बिस्तारको लागि बिशेष कार्यक्रम बनाइयोस
Posts
No comments:
Post a Comment