अब खतरा यह कि

भारत सरकार

देहात के कायाकल्प

के लिए बेताब

इंडिया इंक की

रणनीति के तहत

सारे के सारे

गांव अब बन जायें

दंडकारण्य या

पूर्वोत्तर या फिर

कश्मीर,ऐसी तैयारी हैं

India Inc's 'go rural' strategy picks up pace

पलाश विश्वास

India Inc's 'go rural' strategy picks up pace

सेल्स ग्रोथ अच्छी, लेकिन प्रॉफिट कोसों दूर

ईटी | Nov 18, 2013, 09.00AM IST

रंजीत शिंदे, शैलेश कदम, ईटीआईजी:

इंडिया इंक के लिए सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट मिला-जुला रहा है। कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टेबल है। सेल्स में 11.6 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है, जो पिछली चार तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। हालांकि नेट प्रॉफिट में 2.3 पर्सेंट की गिरावट आई है। यह तीसरा क्वार्टर है, जब कंपनियों के मुनाफे में कमी देखी गई है। इससे पता चलता है कि इंडिया इंक की नॉन-ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है।

ईटीआईजी ने 1,800 से ज्यादा कंपनियों के रिजल्ट की पड़ताल की है। बैंकिंग-फाइनेंशियल और ऑयल-गैस कंपनियों को इससे बाहर रखा गया। एनालिसिस से पता चला है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनियों के प्रॉफिट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। रेवेन्यू ग्रोथ में आईटी और फार्मा जैसे कुछ सेक्टर्स का हाथ रहा। इन कंपनियों को डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू में आई तेज गिरावट का फायदा मिला है।

एंबिट कैपिटल में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट गौरव मेहता ने बताया, 'इंडिया इंक के लिए यह क्वार्टर भी अच्छा नहीं रहा। मार्जिन पर प्रेशर बना हुआ है। रिटर्न रेशियो में भी कमी आई है। हालांकि, बहुत कम कंपनियों के रिजल्ट से बाजार को मायूसी हुई है।' सितंबर क्वार्टर में इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस ईटीआईजी के एस्टिमेट के मुताबिक रहा। इकनॉमिक टाइम्स ने यह खबर 3 अक्टूबर के एडिशन में दी थी। इसमें कहा गया था कि सितंबर क्वार्टर में निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों की एवरेज सेल्स 9 पर्सेंट बढ़ सकती है। इन कंपनियों के प्रॉफिट में 3.5 पर्सेंट की गिरावट का अनुमान हमने लगाया था।

सितंबर क्वार्टर में डेप्रिसिएशन और अदर इनकम से पहले कंपनियों का ऑपरेटिंग मार्जिन 0.20 पर्सेंट बढ़कर 15.8 पर्सेंट हो गया। पिछले 9 क्वार्टर्स से ऑपरेटिंग मार्जिन 14-16 पर्सेंट के बीच बना हुआ है। इससे पता चलता है कि इंडिया इंक ने कॉस्ट को कंट्रोल में रखा है। हालांकि, वह हायर रॉ मैटीरियल कॉस्ट का बोझ क्लाइंट्स पर नहीं डाल पा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है।

मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के राकेश तिवारी ने बताया, 'सभी सेक्टरों पर कॉस्ट प्रेशर दिख रहा है। सितंबर क्वार्टर में सीमेंट सेक्टर की हालत इस मामले में सबसे खराब रही। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां अगर दाम बढ़ाती हैं, तो उनकी सेल्स ग्रोथ कम हो सकती है।' एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों को छोड़कर डोमेस्टिक इकनॉमी के लिए हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर के दूसरे हाफ में इकनॉमी रफ्तार पकड़ सकती है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इंडिया इंक बॉटम आउट के करपीब है। एंबिट कैपिटल के मेहता ने बताया, 'सितंबर क्वार्टर में इंडस्ट्री बॉटम आउट हुई है या नहीं, यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसे ज्यादा दूर भी नहीं माना जा सकता।' बॉटम आउट का मतलब इकनॉमी का सबसे लोअर लेवल पर पहुंचना है। इस लेवल से इसमें रिबाउंड के चांसेज हैं।

http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/25945213.cms

अर्बन मार्केट में नेगेटिव ग्रोथ से डरी कंपनियों का रुख गांव की ओर

इकनॉमिक टाइम्स | Aug 23, 2013, 08.48AM IST

माधवी सैली/ऋतांकर मुखर्जी

नई दिल्ली/मुंबई/कोलकाता।। अब तक परेशानी में दिख रही इकॉनमी और इंडिया इंक अब गांवों का रुख कर रहा है। हालात सुधारने के लिए इनकी नजरें अब रूरल इंडिया पर हैं। बेहतर मॉनसून और शानदार उपज ने उनकी उम्मीदें और बढ़ा भी दी हैं। इस साल अब तक इकॉनमी और उसके साथ इंडिया इंक की हालत कुछ ठीक नहीं रही है। अर्बन इंडिया तो इतना डरा हुआ है कि उसने खर्च काफी कम कर दिया है। ऐसे में नजरें अब गांवों पर है। अक्टूबर में बंपर फसल से लगभग 70 करोड़ की आबादी वाले रूरल इंडिया की इनकम और खर्च दोनों बढ़ेंगे। इसे देखते हुए एलजी, विडियोकॉन जैसी कंज्यूमर गुड्स फर्में, वोडाफोन, भारती, एयरटेल, आइडिया और यूनिनॉर जैसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स और सुजुकी, होंडा और एमऐंडएम जैसे ऑटोमोबाइल मेकर्स रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटिजी मजबूत बनाने में जुट गई हैं।

विडियोकॉन के सीओओ सीएम सिंह कहते हैं, 'रूरल मार्केट 10-14 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा है। अर्बन मार्केट नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है या पिछले साल के लेवल पर है। पंजाब और यूपी के कंज्यूमर हमारे प्रॉडक्ट्स खरीदने को तैयार हैं।' एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर संजय चितकारा बताते हैं कि कंपनी रूरल एरिया को अग्रेसिव तरीके से टारगेट कर रही है। फेस्टिव सीजन में कंपनी रूरल मार्केट में स्मार्टफोन और फ्लैगशिप फ्लैट पैनल टीवी सेट लॉन्च करने की सोच रही है। चितकारा ने कहा, 'हमें लगता है कि कंज्यूमर शॉपिंग अपग्रेड करेंगे।' एलजी इंडिया का रूरल मार्केट अर्बन मार्केट से 7-8 फीसदी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सेल्स में ग्रामीण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15-18 फीसदी है।

ग्रामीण इंडिया से कंपनियों को यूं ही उम्मीद नहीं है। इस साल मॉनसून समय पर आया। बारिश अब तक औसत से 20-30 फीसदी ज्यादा रही है। इससे किसानों ने 9 फीसदी ज्यादा बुआई की है और रकबा 930 लाख हेक्टेयर हो गया है। सबसे ज्यादा रकबा दलहन, तिलहन और मोटे अनाजों का बढ़ा है। ऐग्रिकल्चर सेक्रेटरी आशीष बहुगुणा के मुताबिक, 'इस साल बंपर फसल हो सकती है।' मैक्वायरी का मानना है कि खासतौर पर खेती के चलते इकॉनमिक ग्रोथ 5 फीसदी से बढ़कर 5.4 फीसदी रह सकती है।

ऑटोमोबाइल और टेलिकॉम कंपनियों के लिए रूरल इंडिया पहले ही बड़ा कस्टमर है। इस फाइनैंशल इयर में मारुति सुजुकी की रूरल सेल्स 19 फीसदी बढ़ी है। वहीं, 9 महीने से इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव है। मारुति की सेल्स में रूरल इंडिया का हिस्सा 2008 के 4 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया है। मारुति सुजुकी इंडिया के (मार्केटिंग ऐंड सेल्स) सीओओ मयंक पारीख के मुताबिक, 'हम 2008 के स्लोडाउन के समय से ही इस मार्केट पर फोकस कर रहे हैं।' गांवों में टू-वीलर्स की सेल्स बढ़ रही है। होंडा मोटरसाइकिल ऐंड स्कूटर इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट (मार्केटिंग ऐंड सेल्स) वाई एस गुलेरिया कहते हैं, 'ज्यादा उपज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रूरल इंडिया की इनकम बढ़ रही है। इसे देखते हुए हम इस अहम मार्केट को लेकर उत्साहित हैं।'

http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/india-inc-upbeat-on-bharat-700-mn-rural-indians-ready-willing-to-spend/articleshow/21985085.cms

कंज्यूमर गुड्स की सेल्स ग्रोथ 10 साल में सबसे कम

ईटी | Oct 22, 2013, 11.01AM IST

सागर मालवीय, रत्ना भूषण

मुंबई, नई दिल्ली।। कंज्यूमर गुड्स की सेल्स ग्रोथ 10 साल में सबसे कम हो गई है। इससे पता चलता है कि लोग खर्च में भारी कटौती कर रहे हैं। ज्यादा महंगाई और सुस्त इकनॉमी के चलते वे बुरे दौर की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हालात सुधरने से पहले और खराब हो सकते हैं।

कंज्यूमर गुड्स कंपनियों की रॉ मैटीरियल कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन वे दाम बढ़ाने को लेकर दुविधा में हैं। प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाने पर सेल्स और कम होने का डर है। वहीं, अगर वे दाम नहीं बढ़ातीं, तो मार्जिन कम होगा। वैल्यू यानी रकम के हिसाब से अगस्त में कंज्यूमर गुड्स की ग्रोथ 7.3 फीसदी रह गई, जो साल भर पहले 21.3 फीसदी थी। नीलसन के डेटा का हवाला देते हुए इंडस्ट्री ऑफिशियल्स ने यह बात कही है। साल भर से ज्यादातर कंपनियों की सेल्स ग्रोथ कम हो रही है। वहीं, एफएमसीजी सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 16 फीसदी थी।

नीलसन इंडिया के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर विजय उदासी ने कहा, 'मेट्रो में एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ बहुत कम है। यह महंगाई का असर है।' दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2013 में देश की जीडीपी ग्रोथ 5 फीसदी रही, जो पिछले 10 साल में सबसे कम है। इस साल जून क्वार्टर में तो ग्रोथ 4.4 फीसदी रह गई थी। इसके बाद कई एजेंसियों ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट में कमी की।

मोतीलाल ओसवाल के गौतम दुग्गड़ ने बताया, 'जीडीपी ग्रोथ सुस्त होने, ज्यादा महंगाई और खराब कंज्यूमर सेंटीमेंट के चलते कंज्यूमर गुड्स की सेल्स घटी है।' इस बीच, सरकार ने इनवेस्टमेंट ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए कई उपाय किए हैं। उसे एक्सपोर्ट बढ़ने और अच्छे मानसून से इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 6 महीनों में जीडीपी ग्रोथ तेज होने की उम्मीद है। वहीं, कंपनियों को भरोसा है कि भारत में कंजम्पशन स्टोरी लंबे समय तक बनी रहेगी।

पेप्सिको में एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के सीईओ संजय चड्ढा ने बताया, 'ग्रोथ के लिहाज से मैं भारत के मैक्रो-इकनॉमिक ट्रेंड्स से खुश नहीं हूं। हालांकि, देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर मुझे पक्का भरोसा है।' अच्छे मानसून से रूरल एरिया में कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है। डाबर जैसी कंपनियां इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। आज उसकी पहुंच 34,000 गांवों तक है, जो पहले 14,000 गांवों तक थी। बार्कलेज ने रिसर्च रिपोर्ट में लिखा है, 'पिछले साल डाबर के रेवेन्यू में रूरल मार्केट की हिस्सेदारी 48 फीसदी थी। कंपनी को अच्छे मानसून का इस साल फायदा मिल सकता है। हालांकि, शॉर्ट टर्म में एचयूएल और नेस्ले इंडिया की वॉल्यूम ग्रोथ कम रह सकती है।'

http://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/sales-of-consumer-goods-growth-lowest-in-10-years/articleshow/24501413.cms

गांव वालों, रिटेल कंपनियां आपके पास आ रही हैं

पीटीआई | Sep 30, 2007, 10.35PM IST

नई दिल्ली (पीटीआई) : ऑर्गनाइज्ड रिटेल महानगरों और बड़े शहरों में बेशक अपनी जड़ें नहीं जमा पाया हो, पर रिटेल कंपनियों की नजर अब गांवों पर है। ये कंपनियां करीब 100 अरब डॉलर के संभावित ग्रामीण रिटेल मार्केट को खंगालने की कसरत में जुटी हैं। अपनी इनोवेटिव स्कीमों और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी की बदौलत ये गांवों पर छा जाने की तैयारी में हैं।

यस बैंक के कंट्री हेड (फूड एंड एग्री बिजनेस स्ट्रैटिजीज) कल्याण चक्रवर्ती जी. के. डी. ने कहा कि भारत की कुल 1 अरब 12 करोड़ आबादी का 60 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा गांवों में रहता है। गांवों के 87 फीसदी बाजारों का संगठित मार्केटिंग और डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। जबकि सचाई यह है कि भारतीय ग्रामीण बाजार शहरी बाजारों के मुकाबले दोगुनी दर से बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया इंक. अपनी ऊर्जा को ग्रामीण रिटेल की ओर केंद्रित करने के लिए प्रेरित हुआ है।

ग्रामीण रिटेल में ज्यादातर प्रॉडक्ट कृषि आधारित होते हैं। लेकिन नई कंपनियां गांव की आबादी को क्रिकेट के बैट से लेकर कर्ज जैसे साधन मुहैया कराने की इच्छुक हैं।

भारती-वॉल-मार्ट ने अगले 3 से 4 साल के दौरान देश के गांवों में सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए भारी निवेश करने की योजना बनाई है। रिलायंस रिटेल ने पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ग्रामीण हब योजना चलाने का फैसला किया है। पेंटालून ने भी कुछ इसी तरह की योजना बनाई है।

डीसीएम श्रीराम ने हरियाली किसान बाजार की शुरुआत की है। ये बाजार 2002 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी और उत्तराखंड में खोले गए। अब कंपनी के 70 से अधिक स्टोर हैं। डीसीएम श्रीराम के प्रेजिडेंट राजेश गुप्ता ने बताया - हमारी दुकानों में किसानों की जरूरतों की सभी चीजें मुहैया कराई जाती हैं। साथ ही हम उन्हें मुफ्त में कंसलटेंसी भी देते हैं। हमारे इग्जेक्युटिव शहरी रिटेल स्टोर्स के इग्जेक्युटिव की तरह स्मार्ट नहीं होते। वे एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, जिनसे बातचीत करने में गांवों के लोगों को झिझक नहीं होती।

पब्लिक सेक्टर की कंपनियां भी इस मुहिम में शामिल हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने पिछले साल अपना रिटेल अभियान शुरू किया था। इसके तहत आईओसी ने यूपी, एमपी, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार में कुल 1400 से ज्यादा स्टोर खोले थे। आईओसी के जनरल मैनेजर (रिटेल सेल्स) के. आर. सुरेश कुमार ने बताया - हमारा जोर एग्रीकल्चरल और एफएमसीजी प्रॉडक्ट्स पर है। अगले 4-5 साल में हम 3 हजार और स्टोर खोलेंगे।

छोटे माज़ा से बड़े बाजार पर होगा कब्जा!

सुरजीत दास गुप्ता और सौनक मित्रा / नई दिल्ली April 16, 2013

पेय पदार्थ बनाने के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोका कोला इंक ने भारत के ग्रामीण बाजार में पैठ बढ़ाने के लिए अपना लोकप्रिय पेय 'माज़ाÓ 6 रुपये के किफायती पैक में पेश किया है। फिलहहाल प्रायोगिक तौर पर इसे उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में 100 मिलीलीटर के टेट्रा फाइनो पैक में उतारा गया है। ग्राहकों ने इसे पसंद किया तो अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे बेचा जाएगा।

कंपनी का यह कदम काफी अहम है क्योंकि वापस नहीं होने वाली पैकिंग (कांच की बोतल के अलावा कोई पैकिंग) में कोक का यह सबसे सस्ता रेडी टु ड्रिंक उत्पाद है। इस जमात में 8 रुपये से लेकर 60 रुपये तक के उत्पाद कंपनी बेचती है। पैकिंग के आकार में भी यह सबसे छोटा पेय होगा। इससे पहले कंपनी के पास सबसे छोटी पैकिंग 200 मिली की कांच की बोतल है, जिसमें कोक आता है। करीब दस साल पहले कंपनी ने 5 रुपये में 200 मिली कोक भी उतारी थी, जिससे उसका बहीखाता बिगड़ गया था।

ग्रामीण बाजार के लिए कंपनी की रणनीति के बारे में कोका-कोला इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्याधिकारी अतुल सिंह ने कहा, 'ग्रामीण भारत में करीब 20 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं, जहां हमें अपने उत्पाद बेचने होंगे। ऐसे ग्राहक भारी तादाद में हैं, जो कम कीमत में पैकेज्ड पेय पदार्थ चाहते हैं। हम इसके लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं से बात कर रहे थे और हमें माजा सटीक कीमत पर मिल गई।Ó

सिंह ने कहा कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थों को भी इस बाजार के लिए कम कीमत पर लाना असली चुनौती होगी। फिलहाल इन्हें 8 से 12 रुपये में बेचा जाता है, जो कई ग्रामीणों की पहुंच से बाहर हैं। उन्होंने कहा, 'हमें इसके लिए टिकाऊ मॉडल चाहिए और लागत की बंदिश भी है। इससे कम कीमत पर हम इसे नहीं बेच सकते। लेकिन हम मानते हैं कि बड़ी तादाद में उपभोक्ता इस कीमत पर हमारे पेय खरीदने को तैयार नहीं हैं। इसे किफायती बनान ही सबसे बड़ी चुनौती है और हमें पैकेजिंग, वितरण, यातायात, कूलिंग उपकरण में कुछ नया करना होगा।Ó

फिलहाल दोनों दिग्गज पेय कंपनियों में से किसी का भी रेडी टु ड्रिंक उत्पाद 6 रुपये में नहीं मिलता। उदाहरण के लिए कोक 5 रुपये में फैंटा फन टेस्ट पाउडर लाई थी, लेकिन उसे पानी में मिलाना पड़ता था। कंपनी सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले पाउडर के सैशे भी ढाई और 3 रुपये में उतार चुकी है। दूसरी दिग्गज पेप्सिको 10 रुपये में फ्रूट जूस पाउडर बेच रही है और टाटा के साथ साझे उपक्रम में 6 रुपये का टाटा ग्लूकोज भी लाई है।

सिंह ने कहा, 'मुमकिन है कि हम आगे जाकर आईसक्रीम या चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलकर टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करें, जिसमें कोल्ड चेन ट्रक्स या रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं। इसका साझा उपयोग किया जाएगा।Ó

सिंह ने कहा कि उन्होंने देश भर में 6.40 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, 'एफएमसीजी उत्पादों के मुकाबले हमें अपने उत्पाद ठंडे बेचने होंगे। लेकिन कई गांवों में न बिजली है और न ढंग की सड़क। वहां महज एक या दो आउटलेट हैं, जिससे वितरण महंगा हो जाता है। हमें इस चुनौती से पार पाना होगा।Ó

http://hindi.business-standard.com/storypage.php?autono=71478

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Economic Times

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Times of India-30-Oct-2013

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